Waqf Bill पर जेपीसी आज लखनऊ में अपने अंतिम चरण का करेगी दौरा

Lucknow लखनऊ: आज लखनऊ में वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ( जेपीसी ) की बैठक से पहले , राज्यसभा सांसद और जेपीसी सदस्य बृज लाल ने कहा कि यह बैठक फील्ड विजिट का अंतिम चरण है और बैठक में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यक आयोग के सभी हितधारक भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि जेपीसी सभी हितधारकों से सुझाव लेगी और फिर जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल संसद को रिपोर्ट सौंपेंगे। बृज लाल ने कहा, "हमने अब तक कई जगहों पर बैठकें की हैं... देश के कई राज्यों को कवर किया गया है। यह फील्ड विजिट का अंतिम चरण है। शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यक आयोग सहित सभी हितधारक भाग लेंगे। हम इस अधिनियम में उनके सुझाव लेंगे... फिर जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे..." एएनआई से बात करते हुए, उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय का समग्र विकास है। आज लखनऊ में वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए अंसारी ने विधेयक को अपना समर्थन दिया।

दानिश आज़ाद अंसारी ने कहा, "हम लखनऊ में बैठक के लिए आए वक्फ संशोधन विधेयक जेपीसी का स्वागत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मोदी सरकार के विजन के अनुसार मुस्लिम समुदाय के विकास पर चर्चा होगी। हमारा मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय का समग्र विकास है। हम वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करते हैं । " सोमवार को वक्फ संशोधन विधेयक जेपीसी के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने समिति की रिपोर्ट पर आम सहमति बनने का भरोसा जताते हुए पुष्टि की कि रिपोर्ट आगामी बजट सत्र में पेश की जाएगी। पाल ने एएनआई से कहा, "हम बजट सत्र में रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा कि जेपीसी पिछले 6 महीनों से लगातार बैठक कर रही है और देश भर में बैठकें कर रही है। भाजपा सांसद ने कहा, " जेपीसी पिछले छह महीने से लगातार बैठक कर रही है और देशभर में बैठकें कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी आम सहमति पर पहुंचेंगे और अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। पिछली बार हमें इसे शीतकालीन सत्र में पेश करना था, लेकिन इसे बढ़ा दिया गया, इसलिए हम इस रिपोर्ट को बजट सत्र में पेश करने जा रहे हैं।" वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति को बजट सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया था।

वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित 1995 के वक्फ अधिनियम की लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है।उल्लेखनीय है कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा, जबकि केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत्र जैसे सुधारों को पेश करके इन चुनौतियों का समाधान करना है। जेपीसी कानून में व्यापक बदलाव सुनिश्चित करने के लिए सरकारी अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, वक्फ बोर्ड के सदस्यों और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सामुदायिक प्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श कर रही है। (एएनआई)