वक्फ संशोधन पर JPC बैठक: 78% वक्फ संपत्तियों पर सरकार का दावा, मौलाना जावेद हैदर जैदी ने जताई आपत्ति

Lucknow: वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर लखनऊ में आयोजित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि राज्य में वक्फ बोर्ड की 78% संपत्तियां सरकारी हैं। कृषि उत्पादन आयुक्त और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अपर मुख्य सचिव मोनिका यस गर्ग ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में वक्फ बोर्ड की कुल 14,000 हेक्टेयर भूमि है, जिसमें से 11,000 हेक्टेयर जमीन सरकारी है। उन्होंने यह भी बताया कि इनमें लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और अयोध्या का बहू बेगम मकबरा जैसी ऐतिहासिक संपत्तियां शामिल हैं।

इस पर अफ़ताब-ए-मिल्लत मौलाना जावेद हैदर जैदी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, "सरकार का यह दावा केवल वक्फ संपत्तियों के अधिकारों को छीनने का प्रयास है। वक्फ की संपत्तियां ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की हैं, जो मुसलमानों की अमानत मानी जाती हैं। सरकार को इन संपत्तियों के हक़ में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।" उन्होंने आगे कहा कि इस मुद्दे पर मुसलमानों को एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी चाहिए और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए संघर्ष जारी रखना होगा।