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Joint inspection, व्यवस्थाओं की जांच, बंदियों से हुई बातचीत

Meerut मेरठ : जनपद में आज मा0 जिला न्यायाधीश अरविन्द कुमार मिश्रा-द्वितीय, जिलाधिकारी डॉ0 वी0के0 सिंह तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे द्वारा जिला कारागार, राजकीय सम्प्रेक्षण गृह किशोर, सूरजकुंड बाल गृह एवं राजकीय पश्चातवर्ती देखरेख संगठन लालकुर्ती (नारी निकेतन) का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने सभी संस्थानों की व्यवस्थाओं का गहन जायजा लिया और वहां रह रहे बंदियों, किशोरों एवं बच्चों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं और सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की।
निरीक्षण के दौरान जिला कारागार में मा0 जिला न्यायाधीश, जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने चिकित्सालय कक्ष, महिला बैरक, पुरुष बैरक, प्रशिक्षण केंद्र तथा कार्यशाला का विस्तार से निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बंदियों से बातचीत कर उनके खान-पान, स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सीय सुविधा, पैरवी हेतु वकील की उपलब्धता तथा अन्य मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में जानकारी ली।निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने यह भी देखा कि बंदियों को समय पर भोजन, दवाइयां और अन्य आवश्यक सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं। उन्होंने जेल प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी बंदियों को नियमों के अनुसार पूरी सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इसके बाद अधिकारियों ने राजकीय सम्प्रेक्षण गृह किशोर, सूरजकुंड बाल गृह एवं नारी निकेतन का भी निरीक्षण किया। यहां रह रहे बच्चों और किशोरों से संवाद कर उनकी शिक्षा, भोजन, आवास और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली गई। अधिकारियों ने बच्चों के पुनर्वास और उनके समुचित विकास पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान संबंधित संस्थानों के अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि सभी सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाए तथा समय-समय पर मानकों के अनुसार व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाए। साथ ही बच्चों और बंदियों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने पर जोर दिया गया।
जिला न्यायाधीश, डीएम और एसएसपी ने संयुक्त रूप से यह स्पष्ट किया कि इन संस्थानों में रह रहे लोगों को मानवीय दृष्टिकोण के साथ सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण का उद्देश्य व्यवस्थाओं को और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाना है।इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे और सभी ने व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए आवश्यक सुझाव दिए।





