योगी के सामने UP में निवेश को लेकर उद्योगपतियों की चर्चा

Lucknow , लखनऊ: उत्तर प्रदेश और जापान के बीच निवेश और औद्योगिक साझेदारी को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए, बुधवार को नई दिल्ली में 'यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट-2026' का एक हाई-लेवल CEO राउंडटेबल सेशन आयोजित किया जाएगा। ताज पैलेस में होने वाले इस कार्यक्रम में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ, जापान के प्रमुख औद्योगिक समूहों के शीर्ष अधिकारियों के साथ निवेश के अवसरों पर चर्चा करेंगे।

एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 19 से 23 अगस्त तक आयोजित हो रही 'यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026' में जापान से 200 से अधिक उद्योगपति, CEO, बिजनेस लीडर और नीति-निर्माता भाग ले रहे हैं।जापानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यामानाशी प्रान्त के गवर्नर कोटारो नागासाकी कर रहे हैं। सम्मेलन के दौरान, प्रतिनिधियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के अवसरों और विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी नीतियों के बारे में जानकारी दी जाएगी।

विज्ञप्ति के अनुसार, उद्घाटन सत्र बुधवार सुबह ताज पैलेस के दरबार हॉल में शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में काम कर रही जापानी कंपनियों के CEO को सम्मानित करेंगे। इसके बाद राज्य की औद्योगिक और बुनियादी ढांचे की प्रगति पर एक वीडियो प्रस्तुति दी जाएगी।मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली राउंडटेबल में जापान और जापान से जुड़ी प्रमुख कंपनियों के शीर्ष अधिकारी भाग लेंगे।CEO राउंडटेबल में उत्तर प्रदेश के लिए भविष्य के औद्योगिक अवसरों पर विशेष जोर दिया जाएगा।

उद्योग प्रतिनिधियों के साथ चर्चा ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सेमीकंडक्टर, एडवांस्ड मटीरियल्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर केंद्रित होगी।जापानी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में उपलब्ध औद्योगिक और बुनियादी ढांचे की सुविधाओं और राज्य की निवेश नीतियों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।उत्तर प्रदेश में जापानी निवेश की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, इस कार्यक्रम में एस्कॉर्ट्स कुबोटा और मिंडा कॉर्पोरेशन की परियोजनाओं के लिए एक वर्चुअल ग्राउंड-ब्रेकिंग समारोह भी शामिल होगा। YEIDA के सेक्टर-10 में एस्कॉर्ट्स कुबोटा की लगभग 2,025 करोड़ रुपये की परियोजना से 3,800 से अधिक नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। वहीं, मिंडा कॉर्पोरेशन ने सेक्टर-10 और सेक्टर-24 में दो परियोजनाओं में कुल 1,166 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया है।

इन परियोजनाओं से लगभग 6,440 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। दोनों कंपनियों के प्रोजेक्ट्स में कुल मिलाकर ₹3,191 करोड़ का निवेश होगा और इससे 10,000 से ज़्यादा नौकरियां पैदा होने की संभावना है, जिससे उत्तर प्रदेश में जापानी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम मज़बूत होगा।

इस कार्यक्रम में YEIDA में प्रस्तावित 500 एकड़ की 'जापान सिटी' पर भी एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आलोक कुमार, जापान सिटी प्लान और राज्य में जापानी कंपनियों के लिए मौजूद मौकों के बारे में जानकारी देंगे।जापान सिटी को जापानी कंपनियों, उनके सप्लायर्स और सहायक उद्योगों के लिए एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम के तौर पर विकसित करने की योजना है। इससे सप्लाई-चेन इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और रोज़गार के नए मौके मिलने की उम्मीद है।CEO राउंडटेबल के साथ-साथ, इन्वेस्टमेंट मीट के दौरान 'उत्तर प्रदेश-जापान इनोवेशन, इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट डायलॉग' और 'एक्सेलरेटिंग ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन- मोबिलिटी, एनर्जी और स्ट्रैटेजिक मैटेरियल्स' जैसे सेशन भी आयोजित किए जाएंगे।

जारी बयान के मुताबिक, इन सेशन में स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी और स्ट्रैटेजिक मैटेरियल्स जैसे विषयों पर एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री के प्रतिनिधि चर्चा करेंगे।दोपहर में यामानाशी से आए डेलिगेशन के लिए खास प्रेजेंटेशन और एक एग्ज़िबिशन भी आयोजित की जाएगी।पूरे कार्यक्रम के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार का फोकस सिर्फ़ जापानी कंपनियों को निवेश के मौकों से परिचित कराने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि निवेश प्रस्तावों को ज़मीनी स्तर पर उतारने, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को बढ़ावा देने, रोज़गार पैदा करने और लंबे समय तक चलने वाले औद्योगिक सहयोग को मज़बूत करने पर भी होगा।

जापान के साथ यह मज़बूत पार्टनरशिप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाने के लक्ष्य को तेज़ी से हासिल करने में अहम भूमिका निभा सकती है।इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान; केंद्रीय रेल, सूचना और प्रसारण, और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव; राज्य के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना; औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी; शहरी विकास मंत्री एके शर्मा; IT और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील कुमार शर्मा; और औद्योगिक विकास और संसदीय कार्य राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी के साथ-साथ अन्य वरिष्ठ जन-प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।