इमरान मसूद का BJP पर निशाना, राहुल गांधी को बताया मजबूत आवाज

सहारनपुर: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने रविवार को कहा कि राहुल गांधी देश के सामने सरकार की असलियत उजागर कर रहे हैं और लोग इसे देख रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी नाकामियों और कमियों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। मसूद ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश के सामने सरकार की असलियत उजागर कर रहे हैं और लोग इसे देख रहे हैं।

मसूद ने कहा, "राहुल गांधी देश के सामने उनकी असलियत उजागर कर रहे हैं। हर कोई इसे देख रहा है। इस बीच, वे इन नाकामियों और कमियों को छिपाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं।"मस्जिद की घटना का ज़िक्र करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि यह मामला सिर्फ़ पूजा स्थल की सुरक्षा का नहीं है, बल्कि संविधान और देश की न्याय व्यवस्था से भी जुड़ा है।उन्होंने कहा, "सहारनपुर में मस्जिद की घटना भी इन्हीं नाकामियों से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। यह सिर्फ़ मस्जिद बचाने का मामला नहीं है; यह संविधान को बनाए रखने और देश की न्याय व्यवस्था की रक्षा करने का मामला है।"

इससे पहले, 5 सितंबर को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सहारनपुर ज़िला मजिस्ट्रेट कार्यालय परिसर में एक मस्जिद को गिराए जाने को लेकर सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि जो लोग धार्मिक स्थलों को गिराते हैं और दूसरे धर्मों का सम्मान नहीं करते, वे "कभी सनातनी नहीं हो सकते"।पत्रकारों से बात करते हुए यादव ने कहा, "जो लोग गिराते हैं, वे कभी सनातनी नहीं हो सकते, जो दूसरे धर्मों का सम्मान नहीं करते। वे कभी सनातनी नहीं हो सकते जो दूसरों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। वे कभी सनातनी नहीं हो सकते, और एक सच्चा हिंदू कभी दूसरे का अनादर नहीं कर सकता।"

उन्होंने आगे कहा, "हमने सनातन धर्म में यही सीखा है, और 'वसुधैव कुटुंबकम' की परिभाषा हमें बताती है कि हमारा पूरा समाज, पूरी पृथ्वी एक परिवार है। इसलिए, अगर 'वसुधैव कुटुंबकम' है, और यही हमारे सनातन की शिक्षा है, तो कोई भी सच्चा सनातनी, सच्चा हिंदू, किसी दूसरे धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा।"

ये बयान शनिवार तड़के सहारनपुर कलेक्ट्रेट मस्जिद को गिराए जाने के बाद आए। मस्जिद को हटाने के कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा गया था। ज़िला जज की अदालत ने 4 सितंबर को मस्जिद कमेटी की अपील खारिज कर दी थी और सिटी मजिस्ट्रेट के पहले के आदेश को बरकरार रखा था। सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने 17 जुलाई को सरकारी ज़मीन पर कथित कब्ज़े और उसके गलत इस्तेमाल के मामले में उस ढांचे को गिराने का आदेश दिया और लगभग 6.41 करोड़ रुपये का मुआवज़ा लगाने का फ़ैसला सुनाया।