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उत्तर प्रदेश
BHU में कथित दवा घोटाले पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, 10 दिन में देनी होगी रिपोर्ट
Rajeshwari Nishad
21 Nov 2026 5:09 PM IST

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प्रयागराज। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के अस्पताल में दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में कथित वित्तीय अनियमितताओं तथा सरकारी धन के गबन के आरोपों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिया है कि दवाओं की खरीद से संबंधित सभी जांच समितियों की रिपोर्ट और अब तक की गई कार्रवाई का पूरा विवरण 10 दिन के भीतर हलफनामे के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए। न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति या रजिस्ट्रार को यह निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
बीएचयू अस्पताल में दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद को लेकर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद मामला न्यायिक जांच के दायरे में आ गया है। याचिकाकर्ताओं ने विश्वविद्यालय अस्पताल में खरीद प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं होने की आशंका जताई है। साथ ही पूरे मामले की स्वतंत्र जांच और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बीएचयू प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिया है कि दवाओं की खरीद से संबंधित सभी जांच समितियों की रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत की जाए।इसके साथ ही विश्वविद्यालय को यह भी बताना होगा कि जांच समितियों की रिपोर्ट मिलने के बाद प्रशासन ने अब तक क्या कार्रवाई की है। अदालत ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी हलफनामे के जरिए दाखिल करने को कहा है।न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ के इस निर्देश के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित दस्तावेज और कार्रवाई का विवरण तैयार करना होगा।अदालत का यह निर्देश इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे खरीद प्रक्रिया को लेकर पहले हुई जांच और उसके आधार पर की गई प्रशासनिक कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
दवाओं और मेडिकल उपकरणों की खरीद पर सवाल
मामला बीएचयू अस्पताल में दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद से जुड़ा हुआ है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन सामग्रियों की खरीद के दौरान बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं।याचिकाकर्ताओं ने सरकारी धन के कथित गबन का मुद्दा भी उठाया है। उनका कहना है कि मामले की स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए, ताकि खरीद प्रक्रिया से जुड़े तथ्यों को सामने लाया जा सके।हालांकि, अभी ये आरोप न्यायिक विचाराधीन हैं। उपलब्ध जानकारी के आधार पर किसी अधिकारी या कर्मचारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।अदालत ने फिलहाल जांच समितियों की रिपोर्ट और विश्वविद्यालय की ओर से की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा है। इन दस्तावेजों के आधार पर आगे की सुनवाई में मामले की स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकती है।
अमित कुमार मिश्रा समेत तीन लोगों ने दाखिल की याचिका
इस मामले में अमित कुमार मिश्रा और दो अन्य याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।याचिकाकर्ताओं ने बीएचयू अस्पताल में दवाओं और चिकित्सा सामग्री की खरीद से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है।इसके अलावा उन्होंने दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई किए जाने का भी अनुरोध किया है।याचिका में उठाए गए सवालों के मद्देनजर अदालत ने विश्वविद्यालय प्रशासन से संबंधित जांच समितियों की रिपोर्ट और कार्रवाई का विवरण मांगा है।यह मामला अब केवल खरीद प्रक्रिया से जुड़े आरोपों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इन आरोपों पर की गई जांच और उसके बाद उठाए गए कदमों की जानकारी भी न्यायिक समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो गई है।
10 दिन के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश
हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय के कुलपति या रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि वह 10 दिन के भीतर हलफनामा दाखिल करें।इस हलफनामे में दवाओं की खरीद से संबंधित सभी जांच समितियों की रिपोर्ट का विवरण प्रस्तुत करना होगा। साथ ही यह भी बताना होगा कि इन रिपोर्टों के आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब तक क्या कार्रवाई की है।अदालत के इस निर्देश से संबंधित जांच रिपोर्टों और प्रशासनिक निर्णयों को न्यायिक रिकॉर्ड पर लाने का रास्ता साफ हुआ है।यदि किसी जांच समिति ने खरीद प्रक्रिया में अनियमितताओं की ओर संकेत किया है, तो उससे संबंधित तथ्य भी रिपोर्ट के माध्यम से अदालत के सामने आ सकते हैं। हालांकि, जांच समितियों के वास्तविक निष्कर्षों की जानकारी उपलब्ध विवरण में नहीं दी गई है।इसी तरह विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अब तक किस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, इसकी भी पुष्टि अदालत में प्रस्तुत होने वाले हलफनामे से हो सकेगी।
सरकारी धन के कथित गबन का मामला
याचिका में सरकारी धन के कथित गबन का आरोप लगाए जाने से मामला गंभीर हो गया है। सार्वजनिक धन से संचालित संस्थानों में खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता और जवाबदेही महत्वपूर्ण होती है।बीएचयू जैसे बड़े चिकित्सा संस्थान में दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं से सीधे जुड़ी होती है।ऐसी खरीद में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना और वित्तीय रिकॉर्ड सुरक्षित रखना आवश्यक होता है।याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।फिलहाल अदालत ने किसी वित्तीय गबन को सिद्ध घोषित नहीं किया है, बल्कि संबंधित दस्तावेज और जांच की स्थिति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
जांच समितियों की रिपोर्ट से स्पष्ट होगी स्थिति
इस मामले में जांच समितियों की रिपोर्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अदालत ने सभी संबंधित रिपोर्ट मांगी हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि विश्वविद्यालय स्तर पर किन आरोपों की जांच की गई थी।साथ ही यह भी सामने आ सकेगा कि जांच में क्या निष्कर्ष निकाले गए और उनके आधार पर प्रशासन ने कौन से कदम उठाए।यदि किसी मामले में जांच पूरी होने के बाद भी कार्रवाई लंबित है, तो उसके कारणों से संबंधित जानकारी भी आगे की सुनवाई में महत्वपूर्ण हो सकती है।हालांकि, उपलब्ध विवरण में जांच समितियों की संख्या, उनके गठन की तारीख और उनकी रिपोर्ट के निष्कर्षों का उल्लेख नहीं है।इसलिए इन विषयों पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना अभी उचित नहीं होगा।
11 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर 2026 को निर्धारित की है।इससे पहले विश्वविद्यालय प्रशासन को अदालत के निर्देश के अनुसार 10 दिन के भीतर हलफनामा दाखिल करना होगा।अगली सुनवाई में जांच समितियों की रिपोर्ट और अब तक की गई कार्रवाई का विवरण महत्वपूर्ण हो सकता है।याचिकाकर्ताओं ने पूरे मामले की स्वतंत्र जांच और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालां
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