प्रदर्शन मामले में प्रशासन को झटका हाईकोर्ट ने NSA लगाने को बताया अनुचित
प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया में मज़दूरों के वेतन बढ़ाने के आंदोलन के सिलसिले में दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ स्टूडेंट आकृति चौधरी पर लगाए गए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के आरोपों को रद्द कर दिया। साथ ही, कोर्ट ने पुलिस की थ्योरी को खारिज करते हुए प्रशासनिक लापरवाही के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में कड़ा संदेश दिया।
जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अचल सचदेव की डिवीजन बेंच एक 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
मामले की बारीकी से जांच के दौरान, हाई कोर्ट ने पाया कि हालांकि राज्य पुलिस और ज़िला प्रशासन ने आरोपी पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन वे उन्हें साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत या वीडियो फुटेज पेश करने में नाकाम रहे।
कोर्ट के सामने यह बात साफ हो गई कि आकृति चौधरी को 11 अप्रैल को ही पुलिस हिरासत में ले लिया गया था, जबकि इलाके में असली हिंसा 13 अप्रैल को भड़की थी। बेंच ने सवाल उठाया कि जो व्यक्ति पहले से ही पुलिस हिरासत में हो, उसे बाद में हुई हिंसा और आगजनी की घटनाओं के लिए कैसे ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसके अलावा, BNSS की धारा 130 के तहत जारी नोटिस गिरफ्तारी के बाद तैयार की गई महज एक औपचारिकता पाई गई।
कोर्ट ने ज़िला प्रशासन द्वारा NSA लगाने के कदम को बहुत कठोर और गैर-ज़िम्मेदाराना बताया। हाई कोर्ट ने साफ किया कि सख़्त प्रिवेंटिव डिटेंशन कानूनों का इस्तेमाल किसी नागरिक को ज़मानत के सामान्य अधिकार से वंचित करने के "हथियार" के तौर पर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकारी तंत्र बिना ठोस सबूत के सिर्फ़ अपनी राय और अंदाज़ों के आधार पर किसी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21) का उल्लंघन करता है, तो "अदालतें मूक दर्शक नहीं बनी रहेंगी"।
कोर्ट ने याचिका मंज़ूर कर ली और राज्य सरकार को ₹5 लाख का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने खास तौर पर ज़ोर दिया कि यह मुआवज़ा राशि सरकारी खजाने से नहीं दी जाएगी, बल्कि इसके लिए ज़िम्मेदार सभी अधिकारियों की सैलरी से वसूली जाएगी। इनमें "मनमाना फैसला" लेने वाले ज़िला मजिस्ट्रेट (गौतम बुद्ध नगर), शुरुआती रिपोर्ट तैयार करने वाले स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) और अन्य संबंधित पुलिस अधिकारी शामिल हैं।
कोर्ट ने यह भी कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) के तहत नागरिकों को बिना हथियारों के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने और अपना विरोध दर्ज कराने का मौलिक अधिकार है। अपने फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ किया कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन एक "सेफ़्टी वॉल्व" की तरह काम करता है और इसे मनमाने ढंग से दबाया नहीं जा सकता। हिस्ट्री की ग्रेजुएट आकृति चौधरी को अप्रैल 2026 में नोएडा में मज़दूरों के प्रदर्शन के सिलसिले में हिरासत में लिया गया था। 13 मई को उत्तर प्रदेश पुलिस ने चौधरी और एक्टिविस्ट-पत्रकार सत्य वर्मा के ख़िलाफ़ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) लगाया; ये दोनों उन कई एक्टिविस्ट में शामिल थे जिन्हें वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हुए आंदोलन के सिलसिले में हिरासत में लिया गया था।
