दिवाली से पहले लाखों कर्मियों को सौगात, बढ़े मानदेय का होगा भुगतान

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के जरिए काम कर रहे कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। योगी सरकार करीब 2.70 लाख आउटसोर्स कार्मिकों को बढ़ी हुई दर से मानदेय देने की तैयारी कर रही है। नई व्यवस्था सितंबर 2026 से लागू किए जाने की संभावना है और नवंबर में कर्मचारियों को बढ़े मानदेय के साथ सितंबर-अक्टूबर का एरियर भी मिल सकता है।

सरकार ने सितंबर की शुरुआत में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम को सक्रिय करते हुए आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय और सुविधाओं से जुड़ी नई व्यवस्था आगे बढ़ाई थी। इसके तहत कर्मचारियों को योग्यता और काम की प्रकृति के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। तय व्यवस्था में विभिन्न श्रेणियों के लिए करीब 20 हजार रुपये से 40 हजार रुपये तक मासिक मानदेय का प्रावधान किया गया है।

नई व्यवस्था का फायदा सिर्फ मानदेय बढ़ने तक सीमित नहीं रहेगा। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ईपीएफ, ईएसआईसी, अवकाश और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का भी प्रावधान किया गया है। महिला आउटसोर्स कार्मिकों को 180 दिन का सवैतनिक मातृत्व अवकाश देने की व्यवस्था भी इसमें शामिल है। सरकार का उद्देश्य आउटसोर्स व्यवस्था में काम करने वाले कर्मचारियों को समय पर भुगतान और निर्धारित सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अलग-अलग विभागों में मानदेय बढ़ाने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात कुछ आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय 25 प्रतिशत तक बढ़ाकर 23,200 रुपये प्रतिमाह किए जाने की खबर सामने आई है। इससे पहले परिवहन निगम में कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखाकार कम टैली ऑपरेटर और प्रोग्रामर जैसे आउटसोर्स पदों के मानदेय में जुलाई 2026 से पांच प्रतिशत की वृद्धि का फैसला किया गया था।

आउटसोर्स कर्मचारियों के अलावा राज्य के नियमित कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भी इस साल महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ मिला है। मई 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ते को दो प्रतिशत बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया था। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी गई और जनवरी से अप्रैल तक का एरियर पात्र कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जमा करने की व्यवस्था की गई। पेंशनभोगियों के लिए भी इसी अनुरूप महंगाई राहत में वृद्धि की गई।

अब त्योहारी सीजन के बीच आउटसोर्स कर्मचारियों की नजर बढ़े हुए मानदेय के भुगतान पर है। प्रस्तावित व्यवस्था के मुताबिक सितंबर से बढ़ी दर लागू होने पर नवंबर के भुगतान में दो महीने का एरियर भी शामिल हो सकता है। इससे लाखों कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि आउटसोर्स कर्मियों के बढ़े मानदेय के भुगतान संबंधी अंतिम आदेश का विवरण जारी होने पर वास्तविक भुगतान और पात्रता की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।