"हर किसी को विरोध करने का अधिकार है": UP के मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर कहा

Lucknow: उत्तर प्रदेश के मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा कि सभी को अदालत का दरवाजा खटखटाने और यह कहने का अधिकार है कि संसद को वक्फ संशोधन अधिनियम पर विरोध के बाद कानून पारित करने का अधिकार है।सिंह ने जोर देकर कहा कि सरकार इस मामले पर अपनी स्थिति बताएगी। एएनआई से इस मुद्दे पर बात करते हुए सिंह ने कहा, "सभी को विरोध करने का अधिकार है। सभी को अदालत जाने का अधिकार है। हमें पता चल जाएगा कि अदालत क्या करती है या क्या नहीं करती है। सरकार अपनी स्थिति पेश करेगी। संसद को विधेयक पारित करने का अधिकार है, और मुझे नहीं लगता कि अदालत इसमें हस्तक्षेप करेगी।" उन्होंने वक्फ संपत्तियों के कथित नियंत्रण पर चिंताओं को भी संबोधित किया, जिसमें कहा गया कि "वक्फ द्वारा बहुत सी भूमि पर गलत और जबरन नियंत्रण किया जाता है।" इस बीच, समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने सोमवार को वक्फ संशोधन अधिनियम की आलोचना करते हुए इसे "बिल्कुल असंवैधानिक" कहा। यादव ने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि सर्वोच्च न्यायालय अंततः इसे रद्द कर देगा।

एएनआई से बात करते हुए रामगोपाल यादव ने सरकार पर संविधान की अवहेलना करने और बेरोजगारी और महंगाई जैसे गंभीर मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा,"यह कानून पूरी तरह से असंवैधानिक है। सरकार ने संविधान की अनदेखी करके इसे बनाया है। यह बेरोजगारी, महंगाई, कानून-व्यवस्था से लोगों का ध्यान हटाने के लिए किया गया है। इसके खिलाफ कोर्ट में अपील की गई है। मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर देगा।"

इस बीच, भारत में इस्लामी विद्वानों की सबसे बड़ी संस्था जमीयत उलमा-ए-हिंद ने नए कानून की "संवैधानिक वैधता" को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान और अन्य ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया ।

5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी, जिसे संसद के बजट सत्र के दौरान संसद द्वारा पारित किया गया था। राष्ट्रपति ने मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2025 को भी अपनी मंजूरी दे दी। (एएनआई)