उत्तर प्रदेश

जिलाधिकारी दीपक मीणा ने गंगा एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लंबित कार्यों की समीक्षा बैठक की

Admin Delhi 1
25 Nov 2022 9:03 AM GMT
जिलाधिकारी दीपक मीणा ने गंगा एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लंबित कार्यों की समीक्षा बैठक की
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मेरठ न्यूज़: गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से जिलाधिकारी दीपक मीणा ने गंगा एक्सप्रेसवे, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर परियोजना के लंबित कार्यों एवं जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक ली। गंगा एक्सप्रेसवे की बैठक में लैंड एंड यूटिलिटी स्टेटस के अंतर्गत बिजली कनेक्शन विवाद, टयूबवेल, हैंडपम्प, ट्रांसमिशन लाइन को हटवाने के लिए की गई कार्रवाई से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर परियोजना के लंबित कार्यों की बैठक में संबंधित अधिकारी ने लंबित भुगतान तथा सरकारी भूमि के मुद्दे पर जिलाधिकारी को अवगत कराया। जिलाधिकारी ने मवाना, सरधना तथा मेरठ में जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि तहसील में जल जीवन मिशन के कार्यों के संबंध में अधिशासी अभियंता जल निगम, लेखपाल, ग्राम सचिव, बीडीओ के साथ बैठक करें तथा मानक अनुरूप बचे हुए ग्रामों में पानी की टंकी के लिए जमीन को चिन्हित किया जाए।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी भूमि अध्यपति सुल्तान अशरफ सिद्दीकी, सभी एसडीएम सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। इसके अलावा डीएम ने आरआरटीएस परियोजना के संबंध में समीक्षा बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने भैंसाली बस अड्डे को स्थानांतरित करने के लिए उपयुक्त सरकारी अथवा प्राइवेट भूमि तलाशने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आरआरटीएस परियोजना के कार्यों में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त पंकज वर्मा, एसडीएम सदर ओजस्वी राज, एसएम सत्यनारायण, एआरएम फाइनेंस मुकेश अग्रवाल सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण की समीक्षा बैठक: गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से जिलाधिकारी दीपक मीणा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुरादाबाद के पीडी निखिल तथा सुखवीर ने सड़क निर्माण के अंतर्गत आने वाली समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया। उन्होंने बंद कैनाल पर निर्माण कार्यों के लिए एनओसी दिए जाने की मांग की, ताकि कार्य शुरू किया जा सके। जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाले निजी, सरकारी व निजी वृक्षों को हटाने एवं अन्य लंबित मुद्दों का समाधान कर कार्य में प्रगति लाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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