'बुलडोजर कार्रवाई' पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डिंपल यादव ने BJP की आलोचना की

Mainpuri मैनपुरी: समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रशासन की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने "नागरिकों के अधिकारों का हनन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।" डिंपल यादव की यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'बुलडोजर कार्रवाई' पर कार्रवाई करने के बाद आई है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि संपत्ति के मालिक को 15 दिन का नोटिस दिए बिना कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जानी चाहिए, जिसे पंजीकृत डाक से भेजा जाना चाहिए और संपत्ति पर भी लगाया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए डिंपल यादव ने कहा कि सरकार द्वारा की गई बुलडोजर कार्रवाई गलत थी। यादव ने एएनआई से कहा , "बुलडोजर की कार्रवाई जो लगातार की जा रही थी और सभी को समझ में आ गया है कि यह गलत था। भाजपा सरकार और अधिकारियों ने नागरिकों के अधिकारों का हनन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।" इससे पहले दिन में, कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह फैसला "उन लोगों पर तमाचा है जो 'बटेंगे तो कटेंगे' की बात करते हैं।"

एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, "यह फैसला उन लोगों पर करारा तमाचा है जो 'बटेंगे तो कटेंगे' की बात करते हैं। यह राजनीति उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी। एक खास समुदाय और गरीबों के खिलाफ कार्रवाई की गई...हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं ।" इस बीच, मध्य प्रदेश में भाजपा नेता और उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने फैसले पर सतर्कता से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "... सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्देश एक तरह का आदेश होता है। अगर किसी खास कार्रवाई पर कोई टिप्पणी की गई है, तो उसके बारे में जानने के बाद ही कुछ कहना उचित होगा।" शीर्ष अदालत ने 'बुलडोजर न्याय' पर लगाम लगाने के लिए सख्त दिशा-निर्देश तय किए। अदालत ने कहा कि कार्यपालिका किसी व्यक्ति को एकतरफा दोषी नहीं ठहरा सकती या बिना उचित प्रक्रिया के उसकी संपत्ति को ध्वस्त करने का फैसला नहीं कर सकती।

अदालत ने निर्देश दिया कि संपत्ति के मालिक को 15 दिन का नोटिस देते समय अनधिकृत निर्माण की प्रकृति, विशिष्ट उल्लंघन और ध्वस्तीकरण के कारणों का उल्लेख करना चाहिए। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का वीडियो रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर अदालत की अवमानना ​​के आरोप लग सकते हैं। इस फैसले में व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित किया गया कि संपत्ति को मनमाने ढंग से न छीना जाए। न्यायालय ने शक्तियों के पृथक्करण की भी पुष्टि की, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि कार्यपालिका दोष निर्धारित करने या विध्वंस करने में न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती। (एएनआई)