"तानाशाही या आपातकाल?": अखिलेश यादव ने पुलिस द्वारा उनके काफिले को रोकने पर सवाल उठाया

Lucknow: समाजवादी पार्टी (एसपी) प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को उत्तर प्रदेश पुलिस पर ईद समारोह में शामिल होने से रोकने का आरोप लगाया , इस कदम को "तानाशाही" और "आपातकाल" करार दिया। "मुझे इससे क्या समझना चाहिए? क्या मुझे इसे तानाशाही या आपातकाल समझना चाहिए?" अखिलेश यादव ने एएनआई से बात करते हुए पूछा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यादव ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर संविधान के अनुसार देश नहीं चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके काफिले को रोक दिया गया और केवल एक वाहन को आगे जाने दिया गया।

"जब मैं आज ( ईद समारोह में शामिल होने के लिए) यहां आ रहा था, तो पुलिस ने जानबूझकर मुझे रोक दिया। आधे घंटे तक बात करने के बाद, मुझे आगे जाने दिया गया। जब मैंने जानना चाहा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो किसी भी अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं था। क्या इस तरह का दबाव इसलिए बनाया जा रहा है ताकि हम दूसरे लोगों के समारोहों में शामिल न हों? बीजेपी इस देश को संविधान के अनुसार नहीं चला रही है, "यादव ने संवाददाताओं से कहा। इस बीच, यादव ने ईद -उल-फितर के अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा स्थान है जहां सभी धर्मों और समुदायों के लोग एक साथ रहते हैं।

सपा प्रमुख ने कहा, "मैं ईद के मौके पर सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं । यह त्यौहार हमारे लिए मिठाइयां और सेवइयां लेकर आता है और यह संदेश देता है कि भारत में हमेशा से मिलीजुली संस्कृति रही है। यह एकमात्र ऐसी भूमि है जहां सभी धर्मों और समुदायों के लोग एक साथ रहते आए हैं...आज ईद है और इसके साथ ही नवरात्रि का जश्न भी शुरू हो गया है।"वक्फ संशोधन विधेयक के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने प्रस्तावित विधेयक पर अपनी पार्टी का रुख दोहराते हुए कहा कि देश की अधिकांश पार्टियों की तरह वे भी इसके खिलाफ हैं।

उन्होंने कहा कि सपा संसद में वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करेगी। यादव ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा लिए गए फैसले जनता को लाभ पहुंचाने में विफल रहे हैं।

उन्होंने कहा, "देश की ज़्यादातर पार्टियाँ इस बिल के खिलाफ़ हैं। राजनीतिक पार्टियाँ इसका विरोध करेंगी। समाजवादी पार्टी भी इस बिल के खिलाफ़ है। हम संसद में इसका विरोध करेंगे। भाजपा द्वारा लिए गए बड़े फ़ैसले जनता को फ़ायदा पहुँचाने में विफल रहे हैं। उन्होंने एंग्लो-इंडियन के लिए आरक्षण समाप्त कर दिया। वे व्यवसायों के लिए दक्षता बढ़ाने के बहाने जीएसटी लेकर आए। हालाँकि, जीएसटी के कारण भ्रष्टाचार बढ़ा है।" उन्होंने कहा, "ऐसे कई कानून हैं, जिन्होंने जनता को प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए, आप पड़ोसी राज्य (उत्तराखंड) में ज़मीन नहीं खरीद सकते, जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था।" (एएनआई)