CM Yogi और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने गेहूं खरीद पर समीक्षा बैठक की

Lucknow: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी ने गुरुवार को लखनऊ में गेहूं खरीद , पीएम कुसुम और पीएम सूर्य घर योजना पर समीक्षा बैठक की । सोशल मीडिया पर सीएम ने एक पोस्ट में केंद्रीय मंत्री के साथ एक तस्वीर साझा की। पोस्ट में लिखा है, "आज मैंने माननीय केंद्रीय मंत्री श्री @ जोशीप्रल्हादजी से लखनऊ में उनके आधिकारिक आवास पर शिष्टाचार भेंट की।" अधिकारियों के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार की गेहूं की खरीद अप्रैल के पहले सप्ताह में 9 अप्रैल को 1 लाख टन को पार कर गई। अधिकारियों के अनुसार, 20,409 किसानों ने 5,780 क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचा। अधिकारियों के अनुसार, पंजीकृत किसान बिना सत्यापन के 100 क्विंटल तक गेहूं बेच सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के अनुसार, छुट्टियों के दौरान भी क्रय केंद्र खुले रहते हैं।

पीएम कुसुम योजना सरकार द्वारा 2019 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य कृषि में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और किसानों और अन्य संस्थाओं को सौर पंप और ग्रिड से जुड़े अक्षय ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

पीएम सूर्य घर योजना का उद्देश्य छत पर सौर प्रतिष्ठानों को बढ़ावा देकर और आवासीय घरों को स्वयं बिजली पैदा करने के लिए सशक्त बनाकर घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है।इससे पहले, 9 अप्रैल को, योगी के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की, जो 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होगी, 53 प्रतिशत से 55 प्रतिशत तक।

अधिकारियों के अनुसार, पंजीकृत किसान बिना सत्यापन के 100 क्विंटल तक गेहूं बेच सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के अनुसार, छुट्टियों के दौरान भी क्रय केंद्र खुले रहते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर घोषणा के बारे में पोस्ट किया और कहा कि इस फैसले से लगभग 16 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।

उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम योगी ने कहा, "इसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को दिए जा रहे महंगाई भत्ते को 1 जनवरी 2025 से 53% की दर से बढ़ाकर 55% करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से लगभग 16 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। आप सभी को हार्दिक बधाई!" (एएनआई)