CM योगी आदित्यनाथ ने IIT कानपुर के उद्योग-अकादमिक जुड़ाव कार्यक्रम 'समन्वय' में भाग लिया

Kanpur, कानपुर : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को भारत को प्रौद्योगिकी और सतत विकास के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए उद्योग और शिक्षा जगत के बीच मजबूत सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। विज्ञप्ति के अनुसार, सीएम योगी आईआईटी कानपुर में समन्वय उद्योग-अकादमिक जुड़ाव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे । कार्यक्रम के विषय "समन्वय" पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्थिरता पर चर्चा न केवल नवाचार को बढ़ावा देगी, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर में भी प्रत्यक्ष सुधार लाएगी। उन्होंने कहा, "आज उद्योग-अकादमिक सहयोग वैश्विक चुनौतियों के समाधान और एक विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण से जुड़ा है।

भारत की आर्थिक प्रगति का उल्लेख करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि 17वीं शताब्दी तक भारत ने वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 25% का योगदान दिया था, जो 1947 तक घटकर 2% रह गया। उन्होंने भारत को विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का श्रेय हाल के सुधारों को दिया, जिसमें दो वर्षों के भीतर तीसरे स्थान पर पहुंचने की क्षमता है।

पिछले छह दशकों में आईआईटी कानपुर की प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भूमिका की सराहना करते हुए , मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे भारत के पहले डीप-टेक इंडिया 2025 मॉडल का केंद्र बनने का आग्रह किया, जिसके लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है। उन्होंने साइबर सुरक्षा को मज़बूत करने में संस्थान के सहयोग का भी अनुरोध किया और बताया कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 ज़िलों में अब साइबर पुलिस स्टेशन और एक राज्य साइबर एवं फ़ोरेंसिक संस्थान है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अपनी "बीमारू" छवि से उबर चुका है और बेहतर कानून-व्यवस्था, निवेश प्रवाह और बुनियादी ढाँचे की बदौलत अब देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने बुंदेलखंड में बदलाव के उदाहरण दिए, जहाँ हर घर में नल का पानी पहुँच गया है और कृषि आय दस गुना बढ़ गई है। उन्होंने आठ वर्षों में रिकॉर्ड 240 करोड़ पौधे लगाने का भी ज़िक्र किया, जिसकी पुष्टि वन अनुसंधान संस्थान ने वन क्षेत्र में वृद्धि के रूप में की है।

आदित्यनाथ ने उद्योगों से केवल लाभ पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय नवाचार में पुनर्निवेश करने का आह्वान किया। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान आईआईटी कानपुर की भूमिका और रक्षा गलियारे तथा मेड-टेक सेंटर में इसके योगदान को याद करते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि समन्वित प्रयासों से भारत का वैश्विक नेतृत्व पुनः स्थापित होगा।

इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मणीन्द्र अग्रवाल, टीसीएस के सीटीओ डॉ. हैरी क्वीन और उप निदेशक प्रोफेसर ब्रजभूषण उपस्थित थे।

इस बीच, मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आईआईटी कानपुर में भारत के पहले राष्ट्रीय डीपटेक सम्मेलन, डीपटेक भारत 2025 का शुभारंभ हुआ । डीआरडीओ, इसरो, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और 200 से अधिक उद्यम पूंजी फर्मों की भागीदारी वाला यह सम्मेलन एआई , सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक और बायोसाइंसेज पर केंद्रित है।

इसने डीपटेक नीति 2035, भारत का पहला डीप-टेक एक्सेलरेटर और देश का पहला एआई को-पायलट, का अनावरण किया। इस पहल का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को भारत का पहला डीप-टेक-तैयार राज्य बनाना और इसे 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करना है, साथ ही टियर-2 और टियर-3 शहरों के स्टार्टअप्स और युवाओं को अवसर प्रदान करना है।