लखनऊ में अवैध कॉम्प्लेक्स पर टूटेगा बुलडोजर, LDA ने तैयार किया एक्शन प्लान

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने अलीगंज क्षेत्र में चिन्हित 51 अवैध व्यावसायिक इमारतों पर बुलडोजर चलाने की कार्ययोजना तैयार कर ली है। प्राधिकरण ने संबंधित मामलों की फाइलें विहित प्राधिकारी न्यायालय से निकलवा ली हैं और अब उन इमारतों के खिलाफ नियमानुसार सीलिंग तथा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

एलडीए अधिकारियों के अनुसार, चिन्हित 51 अवैध निर्माण अलीगंज के विभिन्न सेक्टरों में फैले हुए हैं। ये सभी ऐसे भवन हैं, जिनका निर्माण आवासीय भू-उपयोग वाली जमीन पर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया गया है या फिर निर्धारित मानकों का उल्लंघन किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जिन मामलों में किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश (स्टे) प्राप्त नहीं है, वहां बिना देरी के ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माणों से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान लखनऊ सहित देश के कई बड़े शहरों में अनियोजित और नियमों के विपरीत बने भवनों पर गंभीर चिंता जताई थी। न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि अवैध निर्माणों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसी क्रम में लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में हुए एक भीषण अग्निकांड का भी उल्लेख किया गया, जिसमें आवासीय भूखंड पर बने अवैध व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में आग लगने की घटना सामने आई थी। इस घटना के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी और अवैध निर्माणों को लेकर कड़ा रुख अपनाया।

एलडीए ने न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट में बताया कि अलीगंज क्षेत्र में कुल 51 ऐसे व्यावसायिक निर्माण चिन्हित किए गए हैं, जो आवासीय भू-उपयोग के नियमों के विपरीत बनाए गए हैं। न्यायालय ने इन सभी मामलों में अब तक की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। साथ ही यह भी जानकारी दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट की एक टीम अलीगंज क्षेत्र का दौरा कर अवैध निर्माणों की स्थिति का प्रत्यक्ष निरीक्षण करेगी।

इसी के मद्देनजर एलडीए ने अपनी प्रवर्तन शाखा को सक्रिय कर दिया है। गुरुवार को प्रवर्तन जोन-4 की टीम ने गोपनीय तरीके से चिन्हित भवनों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भवनों में वर्तमान में रहने वाले लोगों की संख्या, वहां संचालित गतिविधियों, ध्वस्तीकरण के दौरान आवश्यक मशीनरी, सुरक्षा व्यवस्था और मैनपावर का आकलन किया गया। अधिकारियों ने प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसके आधार पर कार्रवाई की अंतिम रूपरेखा बनाई जाएगी।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन किया जा रहा है। संबंधित सभी मामलों की कानूनी स्थिति की समीक्षा की जा रही है और जहां किसी प्रकार की कानूनी बाधा नहीं है, वहां जल्द ही बुलडोजर कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान पूरी पारदर्शिता और कानून के दायरे में रहकर चलाया जाएगा।

एलडीए का मानना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल अवैध भवनों को हटाना ही नहीं, बल्कि भविष्य में नियमों की अनदेखी कर निर्माण करने वालों को भी सख्त संदेश देना है। अधिकारियों का कहना है कि शहर में सुरक्षित, सुव्यवस्थित और नियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए अवैध निर्माणों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आने वाले दिनों में अलीगंज के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे निर्माणों की समीक्षा कर आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। फिलहाल सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में होने वाली इस बड़ी बुलडोजर कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।