धंसी सड़क, बढ़ीं मुश्किलें! NHAI ने PNC इंफ्राटेक पर शुरू की सख्त कार्रवाई

लखनऊ : कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बार-बार सड़क धंसने और निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठने के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने निर्माण कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड समेत परियोजना से जुड़े अधिकारियों और स्वतंत्र अभियंता के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। प्राधिकरण ने निर्माण कंपनी को "नॉन-परफॉर्मर" घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यदि यह कार्रवाई पूरी होती है तो कंपनी भविष्य में एनएचएआई की नई परियोजनाओं के टेंडर में हिस्सा नहीं ले सकेगी। इस फैसले को राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

एनएचएआई के अनुसार एक्सप्रेसवे पर हाल ही में कई स्थानों पर सड़क की सतह धंसने और डामर उखड़ने की घटनाएं सामने आई थीं। नई बनी सड़क पर इतनी जल्दी आई तकनीकी खामियों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए। मामले की जांच के बाद प्राधिकरण ने पाया कि परियोजना की निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण में लापरवाही बरती गई, जिसके चलते निर्माण एजेंसी और निगरानी से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई आवश्यक हो गई।

प्राधिकरण ने पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड को जारी नोटिस में पूछा है कि उसके खिलाफ अनुबंध की शर्तों के तहत कठोर कार्रवाई क्यों न की जाए। प्रस्तावित कार्रवाई में कंपनी की रेटिंग घटाने, वित्तीय दंड लगाने और भविष्य की परियोजनाओं से अयोग्य घोषित करने जैसे कदम शामिल हैं। इसके अलावा क्षतिग्रस्त सड़क के पुनर्निर्माण का पूरा खर्च भी निर्माण कंपनी को स्वयं वहन करना होगा। बताया गया है कि सड़क की मरम्मत और पुनर्निर्माण पर करोड़ों रुपये का खर्च आने की संभावना है।

एनएचएआई ने केवल निर्माण कंपनी ही नहीं बल्कि परियोजना की निगरानी से जुड़े अधिकारियों पर भी सख्त रुख अपनाया है। निर्माण एजेंसी के प्रोजेक्ट मैनेजर विवेक कुमार गुप्ता, स्वतंत्र अभियंता के टीम लीडर सुरेंद्र कुमार तथा रेजिडेंट इंजीनियर यतेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से परियोजना से हटा दिया गया है। इन तीनों अधिकारियों को अगले दो वर्षों तक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH), एनएचएआई और एनएचआईडीसीएल की किसी भी परियोजना में कार्य करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

इसके साथ ही वर्तमान परियोजना निदेशक नकुल प्रकाश वर्मा को उनके मूल विभाग में वापस भेज दिया गया है। वहीं पूर्व परियोजना निदेशक सौरभ चौरसिया और नकुल प्रकाश वर्मा दोनों के खिलाफ अपने दायित्वों के निर्वहन में कथित लापरवाही बरतने के आरोप में आरोप-पत्र जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई संकेत देती है कि प्राधिकरण केवल निर्माण एजेंसी ही नहीं बल्कि परियोजना की निगरानी करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करना चाहता है।

मामले में स्वतंत्र अभियंता की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है। परियोजना की गुणवत्ता की निगरानी करने वाली थीम इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी डिबारमेंट नोटिस जारी किया गया है। एनएचएआई का मानना है कि यदि निगरानी एजेंसी समय पर निर्माण संबंधी खामियों की पहचान कर उचित कार्रवाई करती तो सड़क धंसने जैसी घटनाओं से बचा जा सकता था।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा और परियोजनाओं की गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से भविष्य में सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की निगरानी और गुणवत्ता परीक्षण को और अधिक सख्त बनाया जाएगा ताकि सार्वजनिक धन से बनने वाले बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता पर कोई समझौता न हो।

एनएचएआई के अधिकारियों का कहना है कि एक्सप्रेसवे के प्रभावित हिस्सों की तकनीकी जांच जारी है और विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक होने पर अतिरिक्त तकनीकी परीक्षण भी कराए जाएंगे ताकि सड़क धंसने के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। प्राधिकरण ने यह भी संकेत दिया है कि दोषियों के खिलाफ अनुबंध की शर्तों के अनुसार वित्तीय दंड और अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पष्ट है कि एनएचएआई अब सड़क निर्माण परियोजनाओं में गुणवत्ता और जवाबदेही को लेकर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहता। कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे प्रकरण को एक उदाहरण बनाते हुए प्राधिकरण ने संदेश दिया है कि निर्माण में लापरवाही करने वाली कंपनियों और अधिकारियों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।