महिला बिल पर BJP कर रही है 'चुनावी ड्रामा': AAP सांसद संजय सिंह
Mathura : आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को BJP पर महिला आरक्षण बिल को लेकर "चुनावी ड्रामा" करने का आरोप लगाया। उन्होंने चुनाव से ठीक पहले इस बिल को आगे बढ़ाने के समय पर सवाल उठाया।मथुरा में एक पदयात्रा के दौरान ANI से बात करते हुए सिंह ने कहा कि जब यह बिल पहले पेश किया गया था, तब आम आदमी पार्टी समेत सभी राजनीतिक दलों ने सर्वसम्मति से इसका समर्थन किया था।उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं की और अब राजनीतिक फायदे के लिए चुनाव करीब आने पर इसे उठाया है। उन्होंने कहा, "जब यह बिल आया, जब हम सभी ने इस बिल का समर्थन किया, तब प्रधानमंत्री अनजान बन गए। तब उन्हें नहीं पता था कि महिलाओं के आगे बढ़ने से देश का विकास होगा। इसलिए, BJP की आदत बन गई है कि वह चुनावों के लिए सिर्फ ड्रामा और नाटक करती है... सभी ने एक सुर में इस बिल का समर्थन किया था। आम आदमी पार्टी ने भी किया था। तो अब, चुनाव से ठीक पहले, ड्रामा करने के लिए, मुझे नहीं पता कि वे क्या ला रहे हैं, देखते हैं।"
उन्होंने इस कदम के पीछे की मंशा पर भी सवाल उठाया, और कहा कि इसका समय सरकार की महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता पर संदेह पैदा करता है।इससे पहले दिन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अप्रैल को विज्ञान भवन में एक बड़े 'महिला सम्मेलन' को संबोधित करने वाले हैं। इसे महिलाओं के प्रतिनिधित्व से जुड़े अहम विधायी घटनाक्रमों से पहले एक महत्वपूर्ण जनसंपर्क अभियान के तौर पर देखा जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री द्वारा विधायी निकायों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किए जाने की संभावना है। सभी मौजूदा महिला सांसदों को निमंत्रण भेजे जाने की उम्मीद है।
संसदीय कदम से पहले, भारतीय जनता पार्टी ने "महिला संवाद" जैसी पहलों के माध्यम से अपना राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। इस कार्यक्रम को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के साथ सीधे जुड़ने, अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता फैलाने और ज़मीनी स्तर से प्रतिक्रिया (फीडबैक) जुटाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महिला आरक्षण बिल पर लिखा है, और इसे महिला सशक्तिकरण को मज़बूत करने तथा देश के लोकतांत्रिक ढांचे में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह विधेयक "नारी शक्ति" के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और इसका उद्देश्य नीति-निर्माण में महिलाओं को एक मज़बूत आवाज़ प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि विधायिकाओं में महिलाओं के बढ़े हुए प्रतिनिधित्व से अधिक समावेशी और संतुलित शासन व्यवस्था सुनिश्चित होगी।
