दिवाली से पहले यूपी के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार दिवाली से पहले राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। वित्त विभाग ने कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA), पेंशनरों को महंगाई राहत (DR) और अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार की ओर से जल्द ही इस संबंध में औपचारिक घोषणा की जा सकती है।

प्रस्ताव के अनुसार, राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा सकती है। यह बढ़ोतरी जुलाई से प्रभावी होने की संभावना है। इसके अलावा अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले बोनस का ऐलान किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक, बोनस की राशि करीब 3,400 रुपये से 7,000 रुपये तक हो सकती है।

वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद राज्य कर्मचारियों की नजर अब सरकार के अंतिम फैसले पर है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो इसका सीधा लाभ प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा। त्योहार से पहले DA और बोनस मिलने से कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

जानकारी के मुताबिक, राज्य में 12 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और 6 लाख से अधिक पेंशनर इस संभावित बढ़ोतरी से लाभान्वित हो सकते हैं। यानी कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलाकर 18 लाख से अधिक लोगों पर इसका असर पड़ेगा। हालांकि अंतिम संख्या और भुगतान की प्रक्रिया सरकार के आधिकारिक आदेश के बाद ही स्पष्ट होगी।

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के वेतन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसे महंगाई के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से दिया जाता है। महंगाई बढ़ने के साथ कर्मचारियों की वास्तविक आय पर असर पड़ता है, इसलिए समय-समय पर DA में संशोधन किया जाता है। इसी तरह सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई राहत दी जाती है, ताकि बढ़ती कीमतों का असर उनकी पेंशन पर कम हो सके।

इस बार वित्त विभाग जुलाई से तीन प्रतिशत DA और DR बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। यदि इसे मंजूरी मिलती है तो जुलाई से लागू होने वाली बढ़ोतरी का लाभ कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा। पिछली अवधि का एरियर भी भुगतान प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है, हालांकि इसके संबंध में अंतिम निर्णय सरकारी आदेश में स्पष्ट किया जाएगा।

दिवाली से पहले बोनस की घोषणा को भी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस दिए जाने की व्यवस्था के तहत इस बार 3,400 से 7,000 रुपये तक की राशि मिलने की संभावना जताई जा रही है। बोनस की वास्तविक राशि कर्मचारी की श्रेणी, वेतन और सरकार के अंतिम निर्णय के आधार पर तय होगी।

त्योहारी सीजन में बोनस का इंतजार बड़ी संख्या में कर्मचारी करते हैं। दिवाली से पहले अतिरिक्त भुगतान होने से कर्मचारियों को घरेलू खर्च, खरीदारी और अन्य जरूरी जरूरतों में आर्थिक मदद मिल सकती है। सरकार की ओर से बोनस दिए जाने का फैसला होने पर इसका भुगतान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

वित्त विभाग ने DA और बोनस से संबंधित प्रस्तावों पर काम शुरू कर दिया है। सरकारी प्रक्रिया के तहत प्रस्ताव तैयार होने के बाद संबंधित स्तरों से मंजूरी ली जाती है। इसके बाद कैबिनेट या सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति और वित्त विभाग के आदेश के आधार पर भुगतान किया जाता है। इसलिए अभी कर्मचारियों को अंतिम घोषणा का इंतजार करना होगा।

संभावित तीन प्रतिशत DA बढ़ोतरी का असर कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर अलग-अलग होगा। जिन कर्मचारियों का मूल वेतन अधिक है, उनके मासिक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की राशि भी अपेक्षाकृत अधिक होगी। इसी तरह पेंशनरों की महंगाई राहत में वृद्धि का असर उनकी पेंशन राशि पर पड़ेगा।

सरकार की ओर से यह कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है जब दिवाली का त्योहार नजदीक है। त्योहार से पहले वेतन में DA बढ़ोतरी और बोनस मिलने की संभावना से कर्मचारियों में उत्सुकता है। हालांकि जब तक शासनादेश जारी नहीं होता, तब तक प्रस्तावित राशि और भुगतान की तारीख को अंतिम नहीं माना जा सकता।

सूत्रों के मुताबिक, वित्त विभाग ने दोनों प्रस्तावों पर प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। एक तरफ अराजपत्रित कर्मचारियों के बोनस को लेकर तैयारी है, वहीं दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के DA और DR में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। दोनों फैसलों का उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक राहत देना है।

राज्य के 12 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए DA में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी का मतलब उनके मासिक वेतन में अतिरिक्त राशि जुड़ना होगा। हालांकि प्रत्येक कर्मचारी को मिलने वाली वास्तविक राशि उसके मूल वेतन और लागू सेवा नियमों पर निर्भर करेगी। इसी तरह करीब 6 लाख पेंशनरों को DR में वृद्धि से लाभ मिल सकता है।

बोनस की राशि को लेकर 3,400 से 7,000 रुपये तक के आंकड़े सामने आए हैं। यह राशि सभी कर्मचारियों के लिए समान होगी या अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार निर्धारित की जाएगी, यह सरकार के अंतिम आदेश के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल सूत्रों के स्तर पर इतनी जानकारी सामने आई है कि अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए बोनस की तैयारी चल रही है।

सरकारी कर्मचारियों के संगठनों की ओर से भी समय-समय पर DA और बोनस को लेकर मांग उठती रही है। कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता उनके वेतन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी बढ़ोतरी सीधे उनकी आर्थिक स्थिति से जुड़ी होती है। पेंशनरों के लिए भी महंगाई राहत में बदलाव महत्वपूर्ण माना जाता है।

यदि सरकार प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो जुलाई से प्रभावी तीन प्रतिशत बढ़ोतरी का लाभ कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा। इसके लिए वित्त विभाग को भुगतान की गणना और एरियर से संबंधित प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी। हालांकि भुगतान की सटीक तारीख अभी सामने नहीं आई है।

दिवाली से पहले बोनस और DA बढ़ोतरी की घोषणा होने की स्थिति में राज्य सरकार के खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय भार भी पड़ेगा। 12 लाख से अधिक कर्मचारियों और 6 लाख से अधिक पेंशनरों को संभावित लाभ मिलने के कारण कुल खर्च महत्वपूर्ण हो सकता है। सरकार वित्तीय स्थिति और बजट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अंतिम फैसला करेगी।

यह प्रस्ताव राज्य सरकार के लिए प्रशासनिक और वित्तीय दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों के लिए जहां इससे अतिरिक्त आय का रास्ता खुलेगा, वहीं पेंशनरों को भी महंगाई के बीच राहत मिलेगी। बोनस अलग से मिलने पर त्योहारी खर्च के दौरान कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।

फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनरों को वित्त विभाग की प्रक्रिया पूरी होने और सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। प्रस्तावित बढ़ोतरी को मंजूरी मिलने के बाद शासनादेश जारी किया जाएगा और उसी के आधार पर भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक राहत देने की तैयारी में है। वित्त विभाग तीन प्रतिशत DA और DR बढ़ाने की प्रक्रिया में जुटा है, जिसे जुलाई से लागू किए जाने की संभावना है। वहीं अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए 3,400 से 7,000 रुपये तक बोनस दिए जाने की तैयारी बताई जा रही है। संभावित फैसले से प्रदेश के 12 लाख से अधिक कर्मचारी और 6 लाख से अधिक पेंशनर यानी 18 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकते हैं। हालांकि अंतिम राशि, भुगतान की तारीख और शासनादेश सरकार की औपचारिक मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होंगे।