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उत्तर प्रदेश
यूपी के अस्पतालों में दवाओं का बड़ा खेल, एक ही दवा 27 हजार महंगी!
nidhi
8 Oct 2026 7:33 AM IST

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214 अस्पतालों की जांच में खुलासा
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में दवाओं की कीमतों को लेकर चौंकाने वाला मामला सामने आया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) की जांच में एक ही कंपनी और एक ही ब्रांड की दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) अलग-अलग पाई गई है। प्रदेश के 214 अस्पतालों की फार्मेसियों से जुटाए गए आंकड़ों के विश्लेषण में कई दवाओं की कीमतों में सैकड़ों से लेकर हजारों रुपये तक का अंतर सामने आया है। सबसे अधिक अंतर ब्लड कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होने वाली इनोंजा दवा में पाया गया, जिसकी एमआरपी में 27,390 रुपये का फर्क दर्ज किया गया है। इस खुलासे के बाद दवाओं के मूल्य निर्धारण और मरीजों से वसूली जाने वाली कीमतों को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
214 अस्पतालों की फार्मेसियों में जांच
उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने प्रदेश के 214 अस्पतालों की फार्मेसियों से दवाओं की खरीद और बिक्री संबंधी आंकड़े एकत्र किए थे। इन आंकड़ों की जांच में सामने आया कि एक ही कंपनी की एक ही ब्रांड वाली दवा की अलग-अलग संस्थागत आपूर्ति में अलग-अलग एमआरपी दर्ज है। विभाग ने ऐसी 167 दवाओं की सूची तैयार की है, जिनकी कीमतों में अंतर पाया गया है। इसमें गंभीर बीमारियों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली महंगी दवाएं भी शामिल हैं।
कैंसर की दवा में 27,390 रुपये का अंतर
जांच में सबसे बड़ा अंतर फाइजर कंपनी की इनोंजा दवा में सामने आया। इनोटुजुमैब ओजोगामाइसिन 1 एमजी की अलग-अलग आपूर्ति में एक जगह एमआरपी 3,02,610 रुपये और दूसरी जगह 3,30,000 रुपये दर्ज मिली। इस तरह एक ही ब्रांड की दवा की अधिकतम खुदरा कीमत में 27,390 रुपये का अंतर पाया गया। यह दवा गंभीर रक्त संबंधी कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होती है। अधिकारियों के अनुसार, एक ही दवा की कीमत में इतना बड़ा अंतर होना मूल्य निर्धारण व्यवस्था की पारदर्शिता के लिहाज से महत्वपूर्ण मामला है। हालांकि, अलग-अलग एमआरपी दर्ज होने का मतलब अपने आप में यह नहीं है कि हर मामले में मरीज से अधिक कीमत वसूली गई है।
इन दवाओं की कीमतों में भी मिला अंतर
जांच में अन्य दवाओं के मूल्य में भी उल्लेखनीय अंतर पाया गया।
दवा
एमआरपी में अंतर
इनोंजा
₹27,390
टेनक्टेरेल
₹5,940.86
एल्बुसेल
₹3,003
न्यूकाइन
₹655.63
टेनक्टेरेल दवा की एमआरपी अलग-अलग आपूर्ति में 43,119.14 रुपये से लेकर 49,060 रुपये तक दर्ज की गई। वहीं, एल्बुसेल जैसी दवा में भी हजारों रुपये का अंतर पाया गया।
इन आंकड़ों से अस्पतालों में आपूर्ति की जाने वाली दवाओं की मूल्य व्यवस्था में अंतर सामने आया है।
Drug Price Difference समाचार
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खरीद कीमत और एमआरपी में भी बड़ा फर्क
एफएसडीए की एक अन्य जांच में अस्पतालों की फार्मेसियों में दवाओं की खरीद कीमत और एमआरपी के बीच भी बड़ा अंतर सामने आया था। जांच में कुछ दवाओं की एमआरपी खरीद कीमत से 67 गुना तक अधिक पाई गई। एक उदाहरण में करीब 74 रुपये में खरीदी गई दवा की एमआरपी लगभग 4,980 रुपये दर्ज थी। इसके अलावा 36 दवाओं की एमआरपी उनकी खरीद कीमत से 10 गुना से अधिक पाई गई। इससे दवा कारोबार में व्यापारिक मार्जिन और मरीजों को वास्तविक बिक्री मूल्य की जानकारी उपलब्ध कराने की जरूरत सामने आई है।
केंद्र सरकार और एनपीपीए को भेजी गई सूची
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने कीमतों में अंतर वाली 167 दवाओं की सूची भारत सरकार और राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) के साथ साझा की है।विभाग का उद्देश्य दवाओं की कीमतों में पारदर्शिता बढ़ाना और अस्पतालों में बिक्री की व्यवस्था को अधिक स्पष्ट बनाना है। एनपीपीए देश में निर्धारित आवश्यक दवाओं की अधिकतम कीमतों से संबंधित नियामक व्यवस्था की देखरेख करता है। जांच में सामने आए मामलों को संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखा गया है।
एक नवंबर से लागू होगी नई व्यवस्था
दवाओं की कीमतों को लेकर सामने आई विसंगतियों के बाद उत्तर प्रदेश में अस्पतालों की फार्मेसियों के लिए नई पारदर्शिता व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। एक नवंबर 2026 से अस्पतालों की फार्मेसियों को दवाओं की खरीद और बिक्री कीमतों से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। इसके अंतर्गत मरीज वेबसाइट या क्यूआर कोड के माध्यम से संबंधित दवाओं के मूल्य की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फार्मेसियों को दवा के निर्माता, ब्रांड, जेनेरिक नाम और अन्य जरूरी विवरण उपलब्ध कराने होंगे। इससे मरीजों को दवा खरीदते समय कीमतों की तुलना करने में सुविधा मिल सकेगी।
मरीजों की जेब पर पड़ सकता है असर
अस्पतालों में गंभीर बीमारियों का इलाज कराने वाले मरीजों को कई बार महंगी दवाओं की जरूरत होती है। ऐसे में दवाओं की कीमतों में हजारों रुपये का अंतर उनके उपचार खर्च को प्रभावित कर सकता है। एफएसडीए की जांच ने एक ही ब्रांड की दवा पर अलग-अलग एमआरपी दर्ज होने के मुद्दे को सामने ला दिया है। विभाग द्वारा केंद्र सरकार और एनपीपीए को जानकारी भेजे जाने के बाद अब मूल्य निर्धारण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की दिशा में आगे की कार्रवाई पर ध्यान रहेगा।
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