Hardoi में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से अंधेरे में डूबे इलाके, पानी की किल्लत से लोग बेहाल

Hardoi हरदोई। विद्युत संविदा कर्मियों की हड़ताल का असर दिखना शुरू हो गया है। शहरी क्षेत्र के आधे से ज्यादा उपभोक्ता बिजली पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। कई फीडर ब्रेकडाउन में पड़े हैं लेकिन उनको ठीक करने वाला कोई नहीं है। नगर के एसडीओ ने अपना सीयूजी नंबर मोबाइल बंद कर रखा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली न आने से लोग गर्मी से बिलबिला रहे हैं। विद्युत व्यवस्था सही कराने का प्रशासन के पास कोई भी इंतजाम नहीं है।

बताते चलें संविदा विद्युत कर्मियों ने 72 घंटे का कार्य बहिष्कार किया है इसका असर दिखना शुरू हो चुका है गुरुगुज्जा पावर हाउस से निकले 4 फीडरों में से तीन फीडर ब्रेकडाउन के चलते बुधवार की सुबह से ही बंद है। घंटों लाइट न आने से सैकड़ो उपभोक्ताओं के सामने पानी तक का संकट उत्पन्न हो गया है। नुमाइश चौराहा पावर हाउस से संबंधित कौशलपुरी व अन्य मोहल्ले भी बिजली न होने से प्रभावित हैं। ब्रेकडाउनों को सही करने वाला कोई भी नहीं है लिहाजा उच्च अधिकारी भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं।

नगर के एसडीओ ने अपना सीयूजी मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा है। वही अधिशासी अभियंता द्वितीय भी किसी फोन को रिसीव नहीं कर रहे हैं। जिला प्रशासन के पास विद्युत व्यवस्था संचालित करने का कोई भी इंतजाम नहीं है। जिला प्रशासन की व्यवस्था की चंद घंटो में ही पोल खुल गई है। फिलहाल कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार की मार उपभोक्ताओं को झेलनी पड़ रही है।

अभी उपभोक्ताओं को और कितनी मार सहनी पड़ेगी इसका पता आने वाले भविष्य में ही चलेगा। फिलहाल भीषण गर्मी में शहर के दर्जनों मोहल्ले में लोग बिजली न आने से परेशान हैं। वहीं बिजली न होने से पानी की भी भारी किल्लत से लोगों को जूझना पड़ रहा है। संविदा कर्मचारियों कर्मचारियों की हड़ताल के बाद प्रशासन ने सभी व्यवस्थाएं के चाक चौबंद होने का दावा किया था लेकिन इस दावे की पोल चंद घंटों में ही खुलती नजर आ रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था का और भी बुरा हाल है बिजली न आने से सुरसा पावर हाउस का मंगलवार की देर रात ग्रामीणों ने घेराव किया। घेराव के बाद दर्जनों गांवों की बिजली व्यवस्था बहाल हो सकी। बुधवार को तेज हवा चलने के कारण जिले के अधिकांश गांवों में ब्रेकडाउन हो चुका है। हजारों उपभोक्ता बिजली न आने से परेशान है लेकिन प्रशासन के पास इस समस्या का हल करने का कोई भी इंतजाम नहीं है।