इलाहाबाद HC ने महाकुंभ में 'अनियमितताओं' की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी

Prayagraj: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया है । सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, उच्च न्यायालय ने मंगलवार, 11 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। आज, अदालत ने जनहित याचिका को "निराधार" मानते हुए खारिज कर दिया। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने जारी किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता केशर सिंह, योगेंद्र कुमार पांडे और कमलेश सिंह द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें मेले के दौरान कुप्रबंधन को उजागर किया गया था।

याचिका में महाकुंभ क्षेत्र में भगदड़ के दौरान जान गंवाने वालों के परिजनों को उचित आर्थिक सहायता देने के निर्देश देने की मांग की गई है।

याचिका में कोर्ट से अधिकारियों को मेले के 'कुप्रबंधन' पर एक व्यापक रिपोर्ट पेश करने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव ने मामले की पैरवी की। याचिकाकर्ताओं के वकील ने महाकुंभ की अव्यवस्था , प्रशासनिक लापरवाही और गंगा जल के दूषित होने को लेकर दलीलें पेश कीं। याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार और 13 अन्य प्रतिवादियों को नामजद किया था, जिनमें डीआईजी महाकुंभ मेला वैभव कृष्ण, डिजिटल कुंभ इलेक्ट्रॉनिक्स के नियंत्रक आईपीएस अजय पाल शर्मा, तुलसी पीठ के स्वामी राम भद्राचार्य, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री, यूपी विद्युत लिमिटेड, प्रयागराज मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, एसएसपी मेला, डीसीपी ट्रैफिक, महाकुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद और प्रयागराज मेला प्राधिकरण शामिल हैं। सरकार की ओर से एएजी मनीष गोयल और अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता एके गोयल ने कोर्ट में मामले की पैरवी की। (एएनआई)