इलाहाबाद HC ने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका खारिज की

Lucknow: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सोमवार को जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पास भारत और यूनाइटेड किंगडम की दोहरी नागरिकता है। जनहित याचिका कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि राहुल गांधी भारत के साथ-साथ ब्रिटेन के भी नागरिक हैं, जिससे वह संविधान के अनुच्छेद 84 (ए) के तहत चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं। सुनवाई के दौरान लखनऊ पीठ ने केंद्र सरकार को मामले में अब तक की गई कार्रवाई का ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया, जिसके बाद मामला खारिज कर दिया गया। इससे पहले, न्यायालय ने अपनी पिछली सुनवाई में गृह मंत्रालय (एमएचए) की स्थिति रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त किया था, जिसमें सीधे तौर पर यह बताया गया था कि गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं । 2019 में, तत्कालीन राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने गांधी को उनकी नागरिकता के बारे में नोटिस जारी किया था। स्वामी ने आरोप लगाया है कि बैकऑप्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी वर्ष 2003 में यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत हुई थी और गांधी कंपनी के निदेशकों और सचिवों में से एक थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा है कि कांग्रेस नेता ने ब्रिटेन स्थित एक कंपनी में अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश घोषित की थी। "शिकायत में यह भी बताया गया है कि 10 अक्टूबर, 2005 और 31 अक्टूबर, 2006 को दायर कंपनी के वार्षिक रिटर्न में आपकी जन्मतिथि 19 जून, 1970 बताई गई है और आपने अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश घोषित की थी। इसके अलावा, उपर्युक्त कंपनी के 17/02/2009 के विघटन आवेदन में आपकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई गई है," नोटिस में लिखा है।