Allahabad HC ने भड़काऊ भाषण मामले में अब्बास अंसारी की याचिका खारिज की

Prayagraj.प्रयागराज: दिवंगत माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को बुधवार को उस समय झटका लगा, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक सीडी की वैधता को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी, जो एक भड़काऊ भाषण मामले में अहम सबूत थी। इस सीडी के कारण उन्हें दोषी ठहराया गया था और निचली अदालत ने दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और अंसारी को सीडी और साथ में फोरेंसिक रिपोर्ट के बारे में अपनी आपत्तियां सत्र न्यायालय में उठाने का निर्देश दिया, जहां उनकी अपील लंबित है। अपनी याचिका में अंसारी ने दावा किया कि उनके भाषण को गलत तरीके से पेश किया गया और वीडियो सबूतों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया। भड़काऊ भाषण का मामला 3 मार्च, 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान का है, जब मऊ सदर से तत्कालीन उम्मीदवार अब्बास अंसारी ने कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाते हुए भड़काऊ टिप्पणी की थी।

उनके भाषण का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने शिकायत की और उसके बाद मऊ कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। अपने भाषण में अंसारी ने कथित तौर पर कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार आती है, तो अधिकारियों को स्थानांतरित करने से पहले उनसे जवाबदेही मांगी जाएगी। चुनाव आयोग ने टिप्पणी का संज्ञान लिया और कार्रवाई शुरू की। 31 मई को मऊ में एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई, जिसके परिणामस्वरूप उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत, दो साल या उससे अधिक कारावास की सजा पाने वाले किसी भी विधायक की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। तब से अंसारी कानूनी उपायों की मांग कर रहे हैं, लेकिन उच्च न्यायालय ने अब उन्हें अपीलीय प्रक्रिया के माध्यम से मामले को आगे बढ़ाने के लिए कहा है। अंसारी 2022 के विधानसभा चुनाव में पहली बार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) से विधायक बने, जो उस समय समाजवादी पार्टी की सहयोगी थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का हिस्सा है।