अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला: शिक्षा और रोजगार पर उठाए सवाल, दिल्ली-लखनऊ में तालमेल की कमी का आरोप

लखनऊ: समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोमवार को केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकारों की आलोचना की । भाजपा जहां मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने का जश्न मना रही है, वहीं यादव ने शिक्षा, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के मुद्दे पर सरकार से सवाल किया। सपा प्रमुख ने अपनी चल रही योजनाओं का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि भाजपा नीत केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकारों के बीच समन्वय की कमी है।

पत्रकारों से बातचीत में यादव ने कहा, "हिंदी में एक मुहावरा है- 'एक पे एक ग्यारह' और दूसरा है 'नौ दो ग्यारह'। इनके लिए शायद ये 11 साल होंगे। अगर केंद्र सरकार के 11 साल और उत्तर प्रदेश सरकार के करीब 9 साल जोड़ दें तो कुल 20 साल होते हैं। सरकार को 20 साल का हिसाब देना होगा, जिसमें वो बताएगी कि उसने लोगों के लिए क्या किया?... शिक्षा के क्षेत्र में हम कितनी आगे बढ़े, रोजगार देने में हम कितने सफल हुए, जो निवेश हम लाना चाहते थे वो कितना हुआ..."

सपा प्रमुख ने कहा, " उत्तर प्रदेश की जनता ज्यादा विश्लेषण करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद यहां से सांसद हैं। दिल्ली और लखनऊ के बीच कोई समन्वय नहीं है। यह वर्तमान में चल रही योजना में दिखाई देता है। जिन गांवों को गोद लिया गया, अगर उनमें बदलाव नहीं आया तो यह सवाल खड़ा करता है। भाजपा के लोग एक-दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं... उपलब्धियों और असफलताओं पर बहुत सारे सवाल हैं, जिनका विश्लेषण लोग करेंगे... उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और महंगाई है ।" इस बीच, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा शासन के तहत पिछले 11 वर्षों में भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं, अर्थव्यवस्था और सामाजिक सद्भाव को गंभीर नुकसान पहुंचा है। खड़गे ने आगे आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को "कमजोर" किया है और उनकी स्वायत्तता पर "हमला" किया है।

एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में खड़गे ने लिखा, "पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने भारतीय लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने-बाने को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। भाजपा -आरएसएस ने हर संवैधानिक संस्था को कमजोर किया और उनकी स्वायत्तता पर हमला किया। चाहे वह जनमत चुराना और पिछले दरवाजे से सरकारें गिराना हो या जबरन एक पार्टी की तानाशाही लागू करना हो। इस दौरान राज्यों के अधिकारों की अनदेखी की गई और संघीय ढांचे को कमजोर किया गया।"उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 वर्ष पूरे हो जाएंगे।