त्रिपुरा में TSECL भर्ती करेगा 104 जूनियर मैनेजर, मंत्री सुशांत चौधरी ने नई योजनाओं की घोषणा की

Agartala, अगरतला : रोजगार सृजन और लोक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, त्रिपुरा के मंत्री सुशांत चौधरी ने मुख्यमंत्री माणिक साहा की उपस्थिति में कल आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान कई प्रमुख भर्ती और विकास योजनाओं की घोषणा की। त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (TSECL) ने घोषणा की है कि ग्रेड ए और ग्रेड बी श्रेणियों के तहत कुल 104 जूनियर मैनेजर (इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल) पदों पर जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। निगम, जिसने पहले अपनी भर्ती परीक्षाएँ आयोजित की हैं, इस बार भी 104 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती करने की योजना बना रहा है।

रोजगार सृजन के साथ-साथ, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विकास परियोजना 2025 के तहत नई पहल शुरू की गई हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 1.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को डेयरी, मुर्गी पालन, सूअर पालन या अन्य सूक्ष्म उद्यम जैसे छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए 5,000 रुपये की दो किस्तों में 10,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलेगी। शुरुआत में, इस पहल से लगभग 1,500 व्यक्तियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, त्रिपुरा उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। वर्तमान में, राज्य में 82,000 से ज़्यादा "लखपति दीदी" यानी आत्मनिर्भर महिला उद्यमी हैं। उन्हें और प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज़्यादा सब्सिडी के साथ 1 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराएगी। शिक्षा के क्षेत्र में, सरकार ने नलछारा में एक नया महिला महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा के अवसरों का विस्तार करना है।

समाज कल्याण एवं समाज शिक्षा विभाग के अंतर्गत "मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना" नामक एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत, अंत्योदय परिवारों की बालिकाओं के जन्म के तुरंत बाद उनके नाम पर 50,000 रुपये की सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) की जाएगी। यह राशि बालिका के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर निकाली जा सकेगी। प्रत्येक पात्र परिवार को अधिकतम दो बालिकाओं के लिए लाभ मिलेगा। इसके लिए, माँ की आयु कम से कम 18 वर्ष और 9 महीने होनी चाहिए, और जन्म किसी सरकारी स्वास्थ्य सेवा केंद्र में होना चाहिए। इसके अलावा, लाभ पाने के लिए बालिका का 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित रहना आवश्यक है।