Tripura ग्राम समिति चुनाव सितंबर में, 10 साल बाद मतदान

Agartala अगरतला: टिपरा मोथा पार्टी के प्रमुख प्रद्योत किशोर देबबर्मा ने मंगलवार को घोषणा की कि त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज़ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (TTAADC) के तहत विलेज कमेटियों (VCs) के चुनाव, जो लगभग दस वर्षों से लंबित थे, इस साल सितंबर में होने की संभावना है।

देबबर्मा ने बताया कि त्रिपुरा राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को एक हलफनामे के माध्यम से सूचित किया है कि वह सितंबर में लंबे समय से प्रतीक्षित चुनाव कराने के लिए तैयार है।

सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस घटनाक्रम को साझा करते हुए, देबबर्मा ने इस निर्णय को राज्य के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली बताया।

उन्होंने लिखा, "वर्षों के कानूनी संघर्ष के बाद, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य चुनाव आयोग इस साल सितंबर में चुनाव कराने के लिए सहमत हो गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में इसका उल्लेख किया है। यह हमारे राज्य के लोगों के लिए एक बड़ी राहत और जीत है। लोगों के प्रयासों से हमारे अधिकार बहाल हुए हैं।"

पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित एक ऑडियो संदेश में, देबबर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि चुनाव प्रक्रिया अगले दो महीनों के भीतर पूरी हो जाएगी।

उन्होंने कहा, "दस साल के इंतजार के बाद, विलेज कमेटी के चुनाव सितंबर में होंगे," और पार्टी सदस्यों से गांवों के कल्याण और स्वदेशी टिपरासा समुदाय के भविष्य के लिए सामूहिक रूप से काम करने का आग्रह किया।

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया 1 सितंबर से 8 सितंबर के बीच अधिसूचना जारी करने और नामांकन दाखिल करने के साथ शुरू होने की उम्मीद है। नामांकन पत्रों की जांच और उम्मीदवारी वापस लेने का काम अस्थायी रूप से 9 सितंबर से 11 सितंबर तक निर्धारित है।

चुनाव प्रचार 12 सितंबर से 26 सितंबर तक प्रस्तावित है, जबकि मतदान 27 सितंबर को निर्धारित है। किसी भी पुनर्मतदान (रीपोल) की स्थिति में, इसके 1 अक्टूबर को आयोजित होने की उम्मीद है। वोटों की गिनती 3 अक्टूबर को होने की संभावना है, और पूरी चुनाव प्रक्रिया 5 अक्टूबर तक समाप्त होने का प्रस्ताव है।

विलेज कमेटी के चुनाव कई वर्षों से रुके हुए थे, जिसके परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट में लंबी कानूनी कार्यवाही चली।

आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, TTAADC के तहत 587 विलेज कमेटियों में 2,600 सीटों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। लगभग 1,550 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होने की उम्मीद है।

TTAADC इलाकों में विलेज कमेटियां ज़मीनी स्तर पर ग्रामीण स्थानीय निकायों के तौर पर काम करती हैं और राज्य के गैर-आदिवासी इलाकों में पंचायतों जैसी भूमिका निभाती हैं।