Tripura विपक्ष ने CAA कट-ऑफ बढ़ाने का विरोध किया, भाजपा पर लगाया आरोप

AGARTALA अगरतला: माकपा पोलित ब्यूरो के सदस्य और त्रिपुरा में विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने शनिवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) की अंतिम तिथि बढ़ाने के केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले की कड़ी आलोचना की और इसे सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने की साजिश करार दिया।

चौधरी ने तर्क दिया कि सीएए "संविधान के अनुरूप नहीं है", क्योंकि देश में कोई भी कानून धर्म पर आधारित नहीं हो सकता।

उन्होंने कहा, "भाजपा संविधान-विरोधी कानून बनाकर विभाजन की राह को और चौड़ा करने की साजिश कर रही है।"

उनके अनुसार, गृह मंत्रालय की नवीनतम अधिसूचना, जो शरणार्थियों को वैध यात्रा दस्तावेजों की आवश्यकता से छूट देती है, प्रभावी रूप से पात्रता की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर, 2014 से बढ़ाकर 2024 के अंत तक कर देती है।

"इसका मतलब है कि 2024 तक बिना वैध दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करने वालों को भी अपराधी नहीं माना जाएगा।" उन्होंने आरोप लगाया, "आगामी चुनावों को प्रभावित करने के लिए ही अंतिम तिथि बढ़ाई गई है।"

चौधरी ने आगे दावा किया कि त्रिपुरा में घुसपैठ ऐतिहासिक रूप से होती रही है और भारत-बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की तैनाती और बाड़ लगाने के बावजूद यह जारी है।

उन्होंने कहा, "विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारी पैसे के बदले घुसपैठियों को दस्तावेज़ भी जारी कर रहे हैं। कार्रवाई करने के बजाय, गृह मंत्रालय सीएए की अंतिम तिथि को 10 साल के लिए बढ़ा रहा है। इससे भविष्य में घुसपैठियों की पहचान करना असंभव हो जाएगा।"

इस कानून को सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा बताते हुए, चौधरी ने लोगों से सीएए को तत्काल निरस्त करने की मांग में एकजुट होने का आग्रह किया। उन्होंने चेतावनी दी, "अन्यथा, लोगों के बीच विभाजन और गहरा होगा।"