Tripura के मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए PMMSY में 90:10 फंडिंग रेश्यो की मांग उठाई, समय पर फंड जारी

Tripura: त्रिपुरा के एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और फिशरीज़ मिनिस्टर सुधांशु दास ने 25 मई को केंद्र से नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत मौजूदा 60:40 फंडिंग पैटर्न को बदलने की अपील की। ​​उन्होंने कहा कि इस मॉडल से इलाके के छोटे और मार्जिनल किसानों पर भारी बोझ पड़ता है।

आइजोल में एक रीजनल रिव्यू मीटिंग को संबोधित करते हुए, जिसमें केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन, नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के मंत्री और सीनियर अधिकारी शामिल हुए, दास ने इलाके के लिए फंडिंग रेश्यो को 90:10 करने की मांग की।

उन्होंने तालाब बनाने और मेंटेनेंस के लिए खास फंडिंग की भी मांग की और केंद्र से फिशरीज़ प्रोजेक्ट्स को आसानी से लागू करने के लिए सितंबर से पहले PMMSY एलोकेशन जारी करने की अपील की।

दास ने कहा कि फंड देर से जारी होने से तालाब से जुड़े और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कामों पर असर पड़ता है, क्योंकि राज्य में ऑपरेशनल सीजन आमतौर पर सितंबर से मार्च तक चलता है।

मछली पालन और पशुधन सेक्टर की अहमियत बताते हुए उन्होंने कहा कि ये गांव की रोजी-रोटी को मजबूत करने, इनकम बढ़ाने, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पक्का करने और खेती के विकास में मदद करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं।

दास ने कहा, “रीजनल रिव्यू प्लेटफॉर्म राज्यों के बीच तालमेल को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं,” और कहा कि ऐसी मीटिंग मछली पालन और पशु संसाधन सेक्टर में विकास की कोशिशों को तेज करने में मदद करती हैं।

त्रिपुरा की मछली पालन की कोशिशों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री माणिक साहा की लीडरशिप में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना शुरू की है, जिसके तहत तालाब बनाने और मछली पालन के इनपुट बांटने का काम किया जा रहा है।

दास ने कहा कि नॉर्थईस्ट में मीट, अंडा और दूध प्रोडक्शन में “काफी पोटेंशियल” है, हालांकि डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्शन में अभी भी कमी है।

उन्होंने कहा कि त्रिपुरा ने सरप्लस मीट प्रोडक्शन हासिल कर लिया है और अब वह दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं है, लेकिन दूध और अंडा प्रोडक्शन में अभी भी काफी सुधार की जरूरत है।

मंत्री ने नॉर्थईस्ट में बार-बार आने वाली बाढ़ के कारण फ्लेक्सिबल और समय पर फंडिंग सपोर्ट की जरूरत पर भी जोर दिया, जिससे अक्सर मछली पालन और पशुधन से जुड़ी एक्टिविटी में रुकावट आती है।

उन्होंने आगे नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के तहत मवेशी पालन को शामिल करने का प्रस्ताव दिया और कहा कि त्रिपुरा ने दूध का प्रोडक्शन बेहतर करने और गांव की इनकम को मजबूत करने के लिए सभी आठ जिलों में डेयरी डेवलपमेंट यूनिट बनाने का प्रस्ताव दिया है।