Tripura: वित्त मंजूरी के बिना TTAADC पेंशन बकाये पर स्पष्टीकरण

अगरतला: त्रिपुरा के वित्त मंत्री प्रणजीत सिंघा रॉय ने बुधवार को कहा कि राज्य वित्त विभाग की सहमति के बिना त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) द्वारा भर्ती किए गए कर्मचारियों की पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

सिंघा रॉय ने कहा कि वित्त विभाग की मंजूरी से भर्ती किए गए कर्मचारियों को पेंशन या अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित नहीं किया गया है।

वह स्वायत्त परिषद के कर्मचारियों के पेंशन लाभ के संबंध में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के हालिया आदेश पर सवालों का जवाब दे रहे थे। अदालत ने याचिकाकर्ताओं की शिकायतों का पूरी तरह से समाधान होने तक टीटीएएडीसी के वरिष्ठ अधिकारियों को अपना वेतन निकालने से रोक दिया था।

सिंघा रॉय ने कहा, "बड़ी संख्या में राज्य सरकार के कर्मचारी टीटीएएडीसी प्रशासन में प्रतिनियुक्ति पर काम करते हैं। उनकी पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ नियमों के अनुसार बढ़ाए जा रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "अगर कुछ भर्तियां राज्य के वित्त विभाग की मंजूरी के बिना की जाती हैं और हमारे पास उन कर्मचारियों का रिकॉर्ड नहीं है, तो मुझे लगता है कि टीटीएएडीसी इस पर बोलने के लिए बेहतर प्राधिकरण है।"

मंत्री ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद इस मुद्दे पर संबंधित अधिकारियों के साथ भी चर्चा की गई है।

वित्त सचिव पी के गोयल ने कहा कि टीटीएएडीसी एक स्वायत्त निकाय है जिसे राज्य सरकार से करों और स्थानीय निकाय अनुदान का हिस्सा मिलता है। उन्होंने कहा कि परिषद अपना बजट स्वयं बनाती है और उन संसाधनों से अपना खर्च पूरा करती है।

गोयल ने कहा, "हम करों का हिस्सा हस्तांतरित करते हैं। अपने संसाधनों का प्रबंधन करना टीटीएएडीसी की जिम्मेदारी है।"

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस बात की पूरी जानकारी नहीं है कि परिषद पेंशन का भुगतान करने में असमर्थ क्यों है। हालाँकि, चूंकि उच्च न्यायालय ने राज्य को इस मामले को देखने का निर्देश दिया था, इसलिए सरकार इसकी जांच करेगी।

गोयल ने कहा, “लेकिन यहां यह ध्यान रखना होगा कि टीटीएएडीसी के कर्मचारियों को पेंशन देना उसका दायित्व है, राज्य सरकार का दायित्व नहीं।”

राजस्व अंतर अनुदान को बंद करने पर, सिंघा रॉय ने कहा कि त्रिपुरा 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद निर्णय से प्रभावित राज्यों में से एक था। उन्होंने कहा कि राज्य को अनुदान के तहत सालाना लगभग 4,000 करोड़ रुपये मिले हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार नए कर लगाए बिना अपना राजस्व बढ़ाने के तरीके तलाश रही है। उन्होंने कहा, राज्य ने केंद्रीय वित्त मंत्री से भी संपर्क किया है, जबकि मुख्यमंत्री माणिक साहा ने प्रधानमंत्री से बात की है।

सिंघा रॉय ने कहा कि त्रिपुरा को नई "प्राइड ऑफ हिल" योजना के तहत 3,450 करोड़ रुपये मिले हैं, जिसका उपयोग चल रही योजनाओं और ऋण पुनर्भुगतान सहित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

हालाँकि, उन्होंने राज्य की वित्तीय स्थिति को संकट बताने से इनकार करते हुए कहा कि सरकार ने भर्ती अभियान, त्योहार अनुदान और अन्य लाभ जारी रखे हैं।