Tripura के मुख्यमंत्री राज्य के 99 प्रतिशत गांवों में अब बैंकिंग सुविधा उपलब्ध

Tripura त्रिपुरा : त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने 21 दिसंबर को कहा कि राज्य के 99 प्रतिशत से अधिक गांवों में पांच किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है और पीएम-जन धन योजना के तहत कुल 10 लाख 83 हजार बैंक खाते पहले ही खोले जा चुके हैं।साहा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की मौजूदगी में नॉर्थ ईस्ट बैंकर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए यह बात कही।“इस मंच को संबोधित करना सौभाग्य की बात है जो आर्थिक परिवर्तन को उत्प्रेरित करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। त्रिपुरा के हमारे 99 प्रतिशत से अधिक गांवों में पांच किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है। पीएम-जन धन योजना के तहत कुल 10 लाख 83 हजार बैंक खाते पहले ही खोले जा चुके हैं, जिनमें 617 करोड़ रुपये जमा हैं। पीएम-जन धन खातों में औसत जमा 5,702 रुपये प्रति खाता है, जबकि राष्ट्रीय औसत 4,357 रुपये है। राज्य सरकार पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल योजना, मुद्रा योजना और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी प्रमुख योजनाओं के माध्यम से 100 प्रतिशत वित्तीय

समावेशन हासिल करने की कोशिश कर रही है। साहा ने कहा कि वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य के प्रत्येक गांव को बैंकिंग टचपॉइंट या आउटलेट प्रदान किया गया है। हर जिले और ब्लॉक में एटीएम की सुविधा है। अटल पेंशन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 से त्रिपुरा की राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति को उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। हमारे राज्य में सभी 58 ब्लॉकों को कवर करने के उद्देश्य से कई वित्तीय साक्षरता केंद्र चल रहे हैं। कुल 2,800 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बहुत कम लागत पर बैंकिंग सेवाओं की सुविधा देकर राज्य में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। डॉ. साहा ने कहा, बैंकों ने कृषि ऋण और एमएसएमई ऋण देकर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सराहनीय प्रयास किए हैं, जिसमें उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में बेरोजगार युवाओं को मुद्रा ऋण प्रदान करने में सभी बैंक और सूक्ष्म-वित्तीय संस्थान भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा, "राज्य के आर्थिक विकास के लिए ऋण-जमा अनुपात सबसे महत्वपूर्ण मानदंड है। राज्य सरकार ने लक्ष्य 2047 के तहत सीडी अनुपात को 80 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।" इससे पहले दिन में, साहा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय डोनर मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार की अध्यक्षता में पूर्वोत्तर परिषद और नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सोसाइटी की बैठक के 72वें पूर्ण सत्र में भाग लिया। बैठक में सभी पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल मौजूद थे।