Tripura : केंद्र ने 38,000 ब्रू रियांग लोगों को पुनर्वासित किया

AGARTALA अगरतला: केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने ब्रू रियांग समुदाय के 38,000 लोगों को बसाने में मदद की है। उन्होंने कहा कि करीब 25 वर्षों से बेहद कठिन परिस्थितियों में रह रहे ब्रू रियांग भाई-बहनों को पानी, शौचालय, बिजली, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थीं। केंद्रीय गृह मंत्री ने त्रिपुरा के धलाई में 668 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने धलाई में हाडुकलौ पारा ब्रू सेटलमेंट कॉलोनी (ब्रुहा पारा) में ब्रू रियांग समुदाय से बातचीत की और उनके घर जाकर उनसे मुलाकात भी की। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यहां लंबे समय तक शासन करने वालों ने कभी ब्रू रियांग लोगों का दर्द नहीं देखा, लेकिन मोदी जी ने उनकी पीड़ा को देखा, समझा और दूर किया। शाह ने कहा कि जब त्रिपुरा में परिवर्तन हुआ और उनकी पार्टी की सरकार बनी, उस समय केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। उन्होंने कहा कि उस समय हुए समझौते के कारण 40,000 लोगों का पुनर्वास हुआ और रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, शौचालय और महिलाओं के लिए सहकारिता का प्रावधान किया गया। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल 1998 से बदतर जीवन जी रहे ब्रू रियांग भाइयों और बहनों के लिए योजना बनाई, बल्कि 900 करोड़ रुपये की लागत से 11 गांवों को फिर से बसाया। उन्होंने कहा कि इन गांवों में अब बिजली, सड़क, पीने का पानी, कनेक्टिविटी, सोलर स्ट्रीट लाइट, रियायती अनाज की दुकानें, आंगनवाड़ी स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुनिश्चित किया है कि इन 11 कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को देश के किसी भी अन्य नागरिक की तरह सभी अधिकार प्रदान किए जाएं। शाह ने कहा कि इन लोगों को मतदाता सूची में शामिल किया गया है और मोदी सरकार ने उनके रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें राशन कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड और सहकारी समितियां भी प्रदान की हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब इन लोगों के पास 1200 वर्ग फीट के प्लॉट हैं और भारत सरकार की मदद से उनके घर बन गए हैं। साथ ही मोदी सरकार उन्हें 24 महीने तक 5,000 रुपये की मासिक सहायता भी दे रही है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में केवल 2.5% लोगों के पास पीने का पानी था, जबकि आज 85% घरों में नल का पानी है। पहले किसी भी गरीब को मुफ्त राशन नहीं मिलता था, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में त्रिपुरा में 82% लोगों को 5 किलो चावल मुफ्त मिल रहा है। शाह ने कहा कि मोदी सरकार त्रिपुरा के 80% लोगों के लिए 5 लाख रुपये तक का पूरा स्वास्थ्य खर्च उठा रही है। उन्होंने आगे कहा कि त्रिपुरा में निवेश आ रहा है, सड़कें बनी हैं, हर घर में बिजली और शौचालय पहुंचे हैं। त्रिपुरा में ड्रॉपआउट अनुपात 3% से कम हो गया है और नामांकन 67% से बढ़कर 99.5% हो गया है। शाह ने कहा कि मोदी सरकार और त्रिपुरा सरकार ने दिखा दिया है कि जब लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग सत्ता में आते हैं, तो इससे देश और राज्य का विकास होता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और अब त्रिपुरा में श्री बिप्लब देब जी और अब प्रो. (डॉ.) माणिक साहा जी की सरकार विकास के काम को आगे बढ़ा रही है। मां त्रिपुर सुंदरी के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे दुनिया भर के भक्तों को देवी के दर्शन करने में आसानी होगी। अमित शाह ने कहा कि आज त्रिपुरा में शांति है और हिंसा समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने त्रिपुरा के विद्रोही समूहों के साथ तीन समझौते और ब्रू रियांग समुदाय के साथ एक समझौता करके राज्य में शांति बहाल की। ​​उन्होंने आगे कहा कि आज त्रिपुरा मोदी जी द्वारा दिखाए गए विकास के रास्ते पर शांति के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने आज अगरतला में केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान (सीडीटीआई) सहित कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। गृह मंत्रालय की इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र और पड़ोसी देशों में सुरक्षा को मजबूत करना और पुलिसिंग में उच्च मानक स्थापित करना है। त्रिपुरा सरकार ने इस संस्थान के लिए पश्चिम त्रिपुरा जिले के जिरानिया उप-मंडल में 9.57 एकड़ भूमि आवंटित की है। गृह मंत्रालय ने बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 120 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। आवंटित भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण पहले ही पूरा हो चुका है। अगरतला में CDTI पूर्वोत्तर राज्यों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) से सालाना 6,000 से अधिक कर्मियों को प्रशिक्षित करेगा। संस्थान अत्याधुनिक सुविधाओं जैसे उन्नत कक्षाओं, सिमुलेशन लैब, आईटी डेटा सेंटर और व्यावहारिक प्रशिक्षण क्षेत्रों से सुसज्जित होगा, जो पुलिस कर्मियों को आधुनिक कौशल प्रदान करेगा। यह संस्थान उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करेगा