Tripura के जिरानिया में देवी काली की मूर्ति तोड़े जाने के बाद तनाव

Tripura त्रिपुरा : त्रिपुरा सरकार ने सोमवार को पश्चिम त्रिपुरा जिले के अंतर्गत जिरानिया उप-मंडल में 28 अगस्त तक 163 बीएनएसएस (धारा 144) लागू कर दी है। यह कदम रविवार 25 अगस्त की रात दुर्गानगर गांव में देवी काली की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किए जाने के बाद उठाया गया है। इस घटना के बाद दो समुदायों के बीच सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया था।राज्य सरकार के सूत्रों ने बताया कि रविवार को उपद्रवियों के एक समूह ने जिरानिया उप-मंडल के दुर्गानगर गांव में धावा बोल दिया और कई घरों में तोड़फोड़ की और उन्हें आग के हवाले कर दिया। यह घटना एक मंदिर में देवी काली की मूर्ति के क्षतिग्रस्त पाए जाने के बाद हुई थी।एक सूत्र ने बताया, "उपद्रवियों ने उस क्षेत्र में अल्पसंख्यक लोगों को निशाना बनाया। उन्होंने कुछ घरों में तोड़फोड़ की और उन्हें आग के हवाले कर दिया। कुछ वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया। घटना के तुरंत बाद, हमने भारी सुरक्षा बलों को तैनात किया और स्थिति को नियंत्रण में लाया।"अधिकारी ने बताया कि करीब 10 से 12 घरों पर हमला किया गया और कुछ मवेशियों को भी नुकसान पहुंचाया गया।

घटना के बाद, क्षेत्र के विधायक और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुशांत चौधरी मौके पर पहुंचे, लोगों और पीड़ितों से बात की और स्थिति को नियंत्रण में लाने में मदद की। अधिकारी ने कहा, "अभी तक स्थिति नियंत्रण में है। कोई नई घटना नहीं हुई है। हमने इलाके में सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं।" इस बीच, सोमवार को पश्चिम जिला मजिस्ट्रेट डॉ. विशाल कुमार ने जिरानिया उप-मंडल में 163 बीएनएसएस (धारा 144) लागू करने का आदेश जारी किया। उन्होंने आदेश में कहा कि पुलिस अधीक्षक, पश्चिम त्रिपुरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिरानिया उप-मंडल के अंतर्गत लोगों के एक समूह की हिंसक गतिविधियों के कारण शांति भंग होने की आशंका है। “…

.किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और सार्वजनिक शांति और सौहार्द्र भंग होने से रोकने के लिए लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने और बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के पर्याप्त आधार हैं…मैं 26 अगस्त 2024 को सुबह 1:00 बजे से 28 अगस्त को सुबह 1:00 बजे तक पश्चिम त्रिपुरा जिले के अंतर्गत पूरे जिरानिया सब-डिवीजन में हथियार के साथ या बिना हथियार के 5 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाता हूं। हालांकि, यह निषेधाज्ञा कानून और व्यवस्था बनाए रखने में लगे सैन्य/अर्धसैनिक बल और राज्य पुलिस कर्मियों की आवाजाही, जिरानिया, सब-डिवीजन के एसपी (पश्चिम) और एसडीएम द्वारा अधिकृत जनता के सदस्यों की आवाजाही, सरकारी कर्मचारियों की आवाजाही जब यह आकस्मिक आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो और तत्काल चिकित्सा उपचार की आवश्यकता वाले रोगियों की आवाजाही पर लागू नहीं होगी। स्थिति की आकस्मिक प्रकृति को देखते हुए और सार्वजनिक शांति और सौहार्द्र सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, यह आदेश एकपक्षीय पारित किया जाता है”, उन्होंने कहा।