NLFT और ATTF के सरेंडर कैडर्स का त्रिपुरा में 72 घंटे के बंद का ऐलान

Agartala अगरतला: NLFT और ATTF के सरेंडर कर चुके सदस्यों के नेताओं ने शुक्रवार को त्रिपुरा में 4 सितंबर से 72 घंटे के राज्यव्यापी बंद की घोषणा की। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पुनर्वास और वित्तीय पैकेज के लिए 2024 में हुए समझौते के तहत मुख्य वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं।

अगरतला प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने कहा कि बंद 4 सितंबर से शुरू होगा और 72 घंटे तक चलेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो कई जगहों पर सड़कें जाम की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित जाम में चुराईबारी, असम-अगरतला रोड और त्रिपुरा को भारत-बांग्लादेश सीमा से जोड़ने वाली अखौरा रोड शामिल होंगी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में NLFT नेता परिमल देबबर्मा और प्रसेनजीत देबबर्मा के साथ-साथ NLFT और ATTF के सरेंडर कर चुके सदस्यों के अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

नेताओं ने कहा कि यह फैसला दिल्ली में 4 सितंबर, 2024 को हुए समझौते को लागू करने के बारे में सरकार से बार-बार मिले आश्वासनों के बाद लिया गया है।

उन्होंने कहा कि उम्मीद थी कि यह समझौता सदस्यों के हथियार डालने के बाद पुनर्वास के लिए एक रूपरेखा प्रदान करेगा, लेकिन इसकी कई शर्तों को अभी तक लागू नहीं किया गया है।

एक नेता ने कहा कि सदस्यों ने सामान्य नागरिक जीवन में लौटने की उम्मीद में हथियार डाले थे और सरकार से समझौते के तहत किए गए वादों को पूरा करने का आग्रह किया।

नेताओं ने लंबित मांगों को लेकर 12 जून, 2026 को किए गए जाम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान सरकारी प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात की थी और जाम हटाने का अनुरोध किया था।

नेताओं के अनुसार, आदिवासी कल्याण मंत्री और IGP ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा; कुछ मुद्दों को दो दिनों के भीतर हल किया जाएगा और बाकी मांगों पर एक सप्ताह के भीतर विचार किया जाएगा।

एक अन्य नेता ने कहा कि इसके बाद प्रतिनिधियों ने 17 जून को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा से मुलाकात की, जिसमें सरेंडर कर चुके कैडरों, लंबित मामलों और समझौते को लागू करने से जुड़े अन्य मामलों पर चर्चा हुई।

हालांकि, नेताओं ने कहा कि वे प्रगति से असंतुष्ट हैं और सरकार तथा संबंधित विभागों से समझौते को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में स्पष्टता की मांग की।

उन्होंने पुनर्वास पैकेज, वित्तीय लाभ, सरेंडर कर चुके कैडरों और लंबित मामलों से जुड़े मुद्दे भी उठाए। नेताओं ने कहा कि वे सरकार के साथ लंबा टकराव नहीं चाहते थे और उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने हथियार इसलिए सौंप दिए ताकि वे अपनी पुरानी ज़िंदगी छोड़कर आम नागरिकों की तरह रह सकें।

उन्होंने 2024 में सेपाहिजाला में 7वीं बटालियन के हेडक्वार्टर में हुए सरेंडर समारोह को याद किया और बताया कि उस समय त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने सरेंडर करने वाले सदस्यों और उनके हथियारों को स्वीकार किया था।

नेताओं ने कहा कि अगर प्रस्तावित आंदोलन के दौरान उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो आगे के फ़ैसले लिए जाएंगे।