प्राइवेट B.Ed. और D.El.Ed. में भी स्कॉलरशिप: देश का पहला राज्य बना त्रिपुरा

Tripura त्रिपुरा: आदिवासी छात्रों के लिए टीचर एजुकेशन में पारदर्शिता, जवाबदेही और पहुँच को बेहतर बनाने के मकसद से, अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप (PMS) स्कीम के तहत प्राइवेट B.Ed. और D.El.Ed. संस्थानों को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

बुधवार, 22 जुलाई को इस पहल की घोषणा करते हुए, आदिवासी कल्याण मंत्री बिकास देबबर्मा ने कहा कि इस सुधार से यह पक्का होगा कि योग्य आदिवासी छात्रों को ज़्यादा पारदर्शी और जवाबदेह सिस्टम के ज़रिए अच्छी क्वालिटी की टीचर एजुकेशन मिले।

इस पहल के लागू होने की समीक्षा करने के लिए, मंत्री ने आदिवासी कल्याण विभाग के अधिकारियों और 2026–27 एकेडमिक सेशन के लिए शामिल किए गए प्राइवेट B.Ed. और D.El.Ed. संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग की।

मीटिंग में संस्थानों की ज़िम्मेदारियों, तय गाइडलाइंस का पालन करने और स्कॉलरशिप स्कीम को आसानी से लागू करने के उपायों पर ध्यान दिया गया, ताकि योग्य छात्रों को बिना किसी देरी या प्रशासनिक रुकावट के फ़ायदा मिल सके।

देबबर्मा ने कहा कि यह पहल आदिवासी छात्रों के लिए शिक्षा के मौक़े बढ़ाने और राज्य में अच्छी क्वालिटी की टीचर एजुकेशन को मज़बूत करने की दिशा में एक अहम कदम है।

उन्होंने कहा कि सरकार का यह फ़ैसला स्कॉलरशिप लागू करने में पारदर्शिता को बढ़ावा देने, हायर एजुकेशन तक पहुँच बढ़ाने और अच्छी क्वालिटी की शिक्षा व ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ज़रिए आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दिखाता है।

मंत्री ने कहा कि इस एम्पैनलमेंट फ़्रेमवर्क से स्कॉलरशिप के फ़ायदे पहुँचाने के काम में सुधार होने और इसमें शामिल प्राइवेट संस्थानों की जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है।