भाजपा के सत्ता में आने के बाद से 19,000 से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी मिली: CM Saha

Agartala, अगरतला : त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी और गतिशील बनाए रखने के लिए काम कर रही है और इस उद्देश्य के लिए, विभिन्न रिक्तियों को भरने के लिए पहल की गई है, त्रिपुरा सीएमओ के अनुसार।अगरतला के प्रज्ञा भवन में त्रिपुरा लोक सेवा आयोग ( टीपीएससी ) के माध्यम से चयनित खाद्य निरीक्षकों को ऑफर लेटर वितरित करने और मेगा रक्तदान कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम साहा ने कहा कि सरकार पारदर्शिता और योग्यता आधारित भर्ती के लिए प्रतिबद्ध है।

सीएम साहा ने कहा , "सरकार सरकारी दिशानिर्देशों और उचित प्रक्रियाओं का पालन करके पारदर्शिता के साथ नौकरियां प्रदान कर रही है।" उन्होंने बताया कि खाद्य विभाग ने 12 उपनिरीक्षक, 6 स्टोरकीपर, 3 फ्यूमिगेशन सहायक तथा 35 स्टोर गार्ड की भर्ती की पहल की है।खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री सुशांत चौधरी की उपस्थिति में नौकरी पाने वालों को प्रस्ताव वितरित किए गए। टीपीएससी के माध्यम से चयनित कुल 15 खाद्य निरीक्षकों को उनके प्रस्ताव प्राप्त हुए।

कार्यक्रम का आयोजन खाद्य विभाग, पर्यटन विभाग और परिवहन विभाग की संयुक्त पहल से किया गया था।सीएम साहा ने कहा, "जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है, पात्र उम्मीदवारों को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। हम पूरी पारदर्शिता के साथ ये प्रस्ताव जारी करके खुश हैं। हालांकि, ये प्रस्ताव देते समय विपक्षी पार्टी की ओर से अक्सर बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन उनके शासन के 35 वर्षों के दौरान, हमने देखा कि पार्टी कार्यालय से प्रस्ताव दिए गए। कई लोगों के घरों तक भी प्रस्ताव पहुंचाए गए। और क्योंकि हमारे पास साहस है, इसलिए हम सार्वजनिक रूप से प्रस्ताव वितरित कर रहे हैं । " उन्होंने कहा, "हम अलग-अलग विभागों में एक के बाद एक ऑफर दे रहे हैं। इस दौरान कोई यह नहीं कह सकता कि उसे किसी और के जरिए या किसी नेता या प्रभावशाली व्यक्ति का इस्तेमाल करके नौकरी मिली है। यह उसकी अपनी मेहनत और प्रतिभा के कारण संभव हुआ है। हम चाहते हैं कि पारदर्शी और उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे बच्चों को योग्यता और कौशल के आधार पर सरकारी नौकरियां दी जाएं। इससे गुणवत्तापूर्ण काम सुनिश्चित होगा और जन कल्याण के लिए फायदेमंद होगा।" इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब तक कुल 19,262 लोगों को विभिन्न विभागों में नौकरियां दी गई हैं, जिनमें डाई-इन-हार्नेस योजना के तहत आने वाले लोग भी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए पहल की है। उन्होंने कहा, "उनसे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जा रहा है। 2018 से अब तक लगभग 2.25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। इस पर लगभग 446 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। यह पैसा सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में जमा किया गया है।" इस अवसर पर अगरतला नगर निगम के महापौर एवं विधायक दीपक मजूमदार, खाद्य विभाग के विशेष सचिव देबप्रिय वर्धन, पर्यटन विभाग के सचिव उत्तम कुमार चकमा, परिवहन विभाग के सचिव सीके जमातिया, अपर सचिव सुमित लोध, अपर सचिव सुब्रत चौधरी, पर्यटन विभाग के निदेशक प्रशांत बादल नेगी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।