त्रिपुरा में ED की बड़ी कार्रवाई, सस्पेंड IAS अधिकारी की संपत्ति अटैच

Agartala अगरतला: अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने त्रिपुरा में सरकारी अधिकारियों का रूप धरकर किए गए कथित निवेश घोटाले और अवैध IPL सट्टेबाजी सिंडिकेट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के दो अलग-अलग मामलों में लगभग 2.17 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त किया है।

पहले मामले में, ED के अगरतला सब-ज़ोनल ऑफिस ने 31 जुलाई को जारी एक अस्थायी ज़ब्ती आदेश के तहत प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत लगभग 1.12 करोड़ रुपये की बैंक बैलेंस राशि को ज़ब्त किया।

एजेंसी के अनुसार, ज़ब्त की गई संपत्तियों में उन शेल कंपनियों (फर्जी कंपनियों) के बैंक बैलेंस शामिल हैं जिन्हें कथित तौर पर उत्पल कुमार चौधरी, सस्पेंड किए गए IAS अधिकारी अभिषेक चंद्रा और एक प्राइवेट हाउसिंग कंपनी कंट्रोल करती थी। ED का दावा है कि ये संपत्तियां अपराध से कमाई गई रकम (proceeds of crime) थीं।

एजेंसी ने कहा कि उसने पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में पुलिस द्वारा चौधरी और उनके साथियों के खिलाफ दर्ज कई FIR के आधार पर जांच शुरू की थी। इन FIR में भारतीय दंड संहिता (IPC) और भारतीय न्याय संहिता के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात और किसी और का रूप धरने जैसे अपराध शामिल थे।

ED का आरोप है कि चौधरी ने नकली पहचान पत्रों का इस्तेमाल करके केंद्रीय गृह मंत्रालय के सीनियर अधिकारी होने का नाटक किया और सरकारी विभागों व पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) जैसे नामों वाली कंपनियां बनाईं, जिनमें "डायरेक्टरेट ऑफ़ हायर एजुकेशन, त्रिपुरा" और "M/s ब्रिज एंड रूफ कंपनी" शामिल हैं। यह भी आरोप है कि उन्होंने 'चलटाखाली स्वामीजी सेवा संघ' नाम के एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया।

एजेंसी के अनुसार, व्यापारियों और निवेशकों को सरकारी टेंडर, मिड-डे मील सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट और रबर के व्यापार से मुनाफे का वादा करके पैसा निवेश करने के लिए उकसाया गया और इन कंपनियों के बैंक खातों के ज़रिए फंड का लेन-देन किया गया।

ED का आरोप है कि बाद में इस पैसे को शेल कंपनियों के नेटवर्क के ज़रिए ट्रांसफर किया गया, ज़्यादातर पैसा कैश में निकाला गया और कुछ हिस्सा आरोपियों और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर अचल संपत्ति, गाड़ियों और अन्य संपत्तियों में निवेश किया गया।

एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि सस्पेंड किए गए IAS अधिकारी अभिषेक चंद्रा को अपराध से कमाई गई रकम सीधे उनके पर्सनल बैंक खातों में मिली और अप्रत्यक्ष रूप से उन कंपनियों द्वारा एक प्राइवेट हाउसिंग कंपनी को किए गए पेमेंट के ज़रिए मिली, जो उनके नाम पर फ्लैट बुक करने के लिए किए गए थे।

ED ने कहा कि इस ताज़ा ज़ब्ती के साथ, दो अस्थायी ज़ब्ती आदेशों के ज़रिए इस मामले में ज़ब्त की गई कुल संपत्ति का मूल्य लगभग 1.63 करोड़ रुपये हो गया है। दूसरे मामले में, ED ने त्रिपुरा में चल रहे IPL और क्रिकेट सट्टेबाजी के एक कथित गैर-कानूनी सिंडिकेट के सिलसिले में लगभग 1.05 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति ज़ब्त की।

31 जुलाई के एक और प्रोविज़नल अटैचमेंट ऑर्डर के ज़रिए की गई इस ज़ब्ती में आरोपी लक्ष्मण पॉल और उनकी पत्नी झुमा डे पॉल के नाम पर मौजूद नौ अचल संपत्तियां और बैंक बैलेंस शामिल हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग की जांच अमताली पुलिस स्टेशन में प्रसेनजीत पॉल और लक्ष्मण पॉल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और त्रिपुरा जुआ अधिनियम, 1926 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज FIR के आधार पर शुरू की गई थी।

यह FIR त्रिपुरा पुलिस द्वारा 11 मई, 2023 को प्रसेनजीत पॉल के घर पर की गई तलाशी के बाद दर्ज की गई थी। तलाशी के दौरान 93 लाख रुपये नकद, एक लैपटॉप, मोबाइल फोन, चार डेबिट कार्ड और सट्टेबाजी के लेन-देन के रिकॉर्ड वाली 17 नोटबुक ज़ब्त की गई थीं।

ED का आरोप है कि प्रसेनजीत पॉल ने अपने मामा लक्ष्मण पॉल और अन्य लोगों के साथ मिलकर IPL और अन्य क्रिकेट मैचों से जुड़ा एक संगठित सट्टेबाजी सिंडिकेट चलाया। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि लक्ष्मण पॉल और उनकी पत्नी ने आय का कोई वैध स्रोत बताए बिना भारी मात्रा में नकद जमा और कई अचल संपत्तियां बनाईं।

एजेंसी के अनुसार, ज़ब्त की गई संपत्तियों में पश्चिम त्रिपुरा में खेती और रिहायशी ज़मीन के नौ टुकड़े, कोलकाता में एक संपत्ति और बैंक बैलेंस शामिल हैं।

ED ने कहा कि इस साल 16 मार्च को जारी किए गए पहले के प्रोविज़नल अटैचमेंट ऑर्डर को मिलाकर, सट्टेबाजी के मामले में ज़ब्त की गई अपराध से हुई कमाई की कुल कीमत लगभग 2.43 करोड़ रुपये है।

अधिकारियों ने बताया कि दोनों मामलों में आगे की जांच चल रही है।