बाढ़ के मद्देनजर Tripura govt 9.83 लाख परिवारों को मुफ्त राशन देगी

Tripura अगरतला : त्यौहारी सीजन से पहले, त्रिपुरा सरकार Tripura govt पिछले महीने राज्य में आई भयावह बाढ़ के मद्देनजर 9.83 लाख राशन कार्डधारक परिवारों को आटा, सूजी और चीनी मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। शुक्रवार को इस फैसले की घोषणा करते हुए, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि राज्य सरकार दुर्गा पूजा उत्सव से पहले 9.83 लाख राशन कार्डधारकों को दो किलो आटा, एक किलो चीनी और 500 ग्राम सूजी मुफ्त में देगी।

अपने सोशल मीडिया पोस्ट में, मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आटा, चीनी और सूजी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे पहले राज्य सरकार इन वस्तुओं को अन्य आवश्यक वस्तुओं के साथ रियायती दरों पर बेचती थी, लेकिन इस बार भयावह बाढ़ को देखते हुए, ये तीनों वस्तुएं राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में दी जाएंगी।

साहा ने अपने अलग-अलग सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "आगामी शरदोत्सव (दुर्गा पूजा) को देखते हुए, राज्य सरकार ने पूरे राज्य में लोगों को दो किलो आटा, एक किलो चीनी और 500 ग्राम सूजी उपलब्ध कराने का फैसला किया है। ये तीनों वस्तुएं मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी।"

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और परिवहन मंत्री सुशांत चौधरी ने कहा कि सरकार 9.84 लाख राशन कार्ड धारक परिवारों को 492 मीट्रिक टन सूजी, 1968 मीट्रिक टन आटा और 984 मीट्रिक टन चीनी मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए 6.84 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

उन्होंने मीडिया को बताया कि त्रिपुरा सरकार ने पिछले महीने आई भयावह बाढ़ को देखते हुए यह फैसला लिया है, जिसमें कम से कम 36 पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए और राज्य भर में 17 लाख लोग प्रभावित हुए।

चौधरी, जो त्रिपुरा सरकार के प्रवक्ता भी हैं, ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए विभिन्न राहतें बढ़ाई हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित और बेघर लोगों की खाद्य सुरक्षा को और अधिक सुनिश्चित करने के लिए 9.84 लाख राशन कार्डधारकों को दो महीने के लिए प्रति राशन कार्डधारक 10 किलो चावल मुफ्त में वितरित किया गया।

मंत्री ने घोषणा की कि खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग 30 सितंबर से मौजूदा पुराने कागजी राशन कार्डों को पीवीसी राशन कार्ड से बदल देगा। उन्होंने कहा कि गुरुवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस, वन, शिक्षा और राजस्व सहित विभिन्न विभागों में 1,265 पदों को भरने के लिए सीधी भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

(आईएएनएस)