Bangladesh में अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए मंच ने अगरतला में विरोध मार्च निकाला

Tripura अगरतला : बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए मंच ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे भयानक अत्याचारों की निंदा करने के लिए रविवार को यहां एक बड़ा विरोध मार्च निकाला। मार्च अगरतला प्रेस क्लब से शुरू हुआ और इसमें पत्रकारों, क्लब के सदस्यों, विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों और आम जनता ने हिस्सा लिया।

"बांग्लादेश में हाल ही में हुई घटना के जवाब में, हम "बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए मंच" के बैनर तले एक विरोध रैली का आयोजन कर रहे हैं। इस रैली में पत्रकारों, क्लब के सदस्यों और विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ आम जनता ने भी हिस्सा लिया है। यह हमारे विरोध का पहला चरण है; वरिष्ठ पत्रकार प्रणव सरकार ने एएन को बताया, "हम राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजेंगे और इस आंदोलन को बड़े पैमाने पर जारी रखेंगे।" जुलूस शहर की सड़कों से होते हुए अगरतला में रवींद्र भवन के सामने समाप्त हुआ।

प्रेस क्लब के अध्यक्ष जयंत भट्टाचार्य और वरिष्ठ पत्रकार सुबल कुमार डे और प्रणब सरकार के साथ-साथ अन्य पत्रकार और बुद्धिजीवी भी कार्यक्रम में शामिल हुए, जिन्होंने इस दौरान अपनी एकजुटता व्यक्त की। अगरतला प्रेस क्लब के अध्यक्ष जयंत भट्टाचार्य ने कहा कि बांग्लादेशी सरकार में बदलाव के बाद अल्पसंख्यकों-हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों पर बढ़ते हमलों को लेकर गहरी चिंता है। "ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को कमज़ोर करने की एक जानबूझकर योजना बनाई जा रही है। हमारा मानना ​​है कि सरकार को अल्पसंख्यकों के जीवन और अधिकारों की रक्षा के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। हम बांग्लादेश के साथ एकजुटता की भावना साझा करते हैं, क्योंकि हम एक ही भाषा, बंगाली बोलते हैं। व्यक्तिगत रूप से, मेरा मानना ​​है कि वर्तमान सरकार आतंकवादी संगठनों द्वारा वित्त पोषित है और मुस्लिम कट्टरवाद द्वारा संचालित हिंदू विरोधी एजेंडा रखती है। आज हम बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन करने आए हैं।"

गौड़ीय मठ, अगरतला के बैष्णब वक्ति कमल गोस्वामी महाराज ने कहा, "हमारी रैली का उद्देश्य बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों का विरोध करना है। इस रैली का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को तत्काल समाप्त करने का आह्वान करना है।" उल्लेखनीय है कि शेख हसीना के 5 अगस्त को अचानक इस्तीफा देने के बाद से, जिसके कारण उनकी 15 साल की सत्ता समाप्त हो गई, हिंदू घरों, मंदिरों और व्यवसायों पर हमलों की कई रिपोर्टें आई हैं। हिंदू बांग्लादेश में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धर्म है।

नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने 8 अगस्त को पदभार संभाला, जिसके तीन दिन बाद कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई और लोगों की सुरक्षा के लिए कोई पुलिसकर्मी नहीं था। अल्पसंख्यक समुदायों के नेताओं ने 13 अगस्त को यूनुस से मुलाकात की और अपने घरों, व्यवसायों और मंदिरों पर हमलों के बारे में चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनुस से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया और अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान हिंदुओं की सुरक्षा के बारे में भी चिंता व्यक्त की। (एएनआई)