CAG की FY25 रिपोर्ट: असम और मिज़ोरम में रेवेन्यू घाटा; मणिपुर और त्रिपुरा में सरप्लस दर्ज

Guwahati गुवाहाटी: कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) की 'स्टेट फाइनेंस 2024-25' रिपोर्ट के अनुसार, सरप्लस (अधिशेष) का बजट बनाने के बावजूद असम और मिजोरम ने 2024-25 का साल रेवेन्यू डेफिसिट (राजस्व घाटे) के साथ खत्म किया, जबकि मणिपुर और त्रिपुरा ने रेवेन्यू सरप्लस दर्ज किया।

रिपोर्ट में बताया गया है कि इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान देश भर के 13 राज्यों ने रेवेन्यू सरप्लस दर्ज किया, जबकि 15 राज्यों ने रेवेन्यू डेफिसिट दर्ज किया।

नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों में, मणिपुर रेवेन्यू सरप्लस की स्थिति में रहा, जबकि त्रिपुरा ने ज़ीरो-रेवेन्यू डेफिसिट के अपने लक्ष्य को पार किया और साल के अंत में सरप्लस की स्थिति में रहा।

हालांकि, असम और मिजोरम उन नौ राज्यों में शामिल थे जिन्होंने रेवेन्यू सरप्लस का अनुमान लगाया था, लेकिन आखिरकार वे डेफिसिट की स्थिति में आ गए। इस कैटेगरी में अन्य राज्य बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना थे।

मिजोरम उन चार राज्यों में भी शामिल था जिन्हें साल के दौरान फाइनेंस कमीशन से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिली; अन्य राज्यों में हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल शामिल थे।

रिपोर्ट में इस क्षेत्र में बढ़ते फिस्कल प्रेशर (राजकोषीय दबाव) पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा ने 2023-24 की तुलना में फिस्कल डेफिसिट (राजकोषीय घाटे) में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है।

राष्ट्रीय स्तर पर, 28 में से 18 राज्यों ने 15वें फाइनेंस कमीशन द्वारा अनुशंसित ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GSDP) के 3 प्रतिशत की फिस्कल डेफिसिट सीमा को पार कर लिया। डेफिसिट वाले 15 राज्यों का कुल रेवेन्यू डेफिसिट 3.46 लाख करोड़ रुपये था, जबकि सभी राज्यों का नेट रेवेन्यू डेफिसिट 2.19 लाख करोड़ रुपये था।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि राज्यों के खर्च में सैलरी, पेंशन और ब्याज भुगतान का बड़ा हिस्सा बना हुआ है। नागालैंड ने सभी राज्यों में सबसे अधिक कमिटेड एक्सपेंडिचर रेशियो (प्रतिबद्ध व्यय अनुपात) दर्ज किया, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 74 प्रतिशत था।

31 मार्च, 2025 तक, सभी राज्यों की कुल देनदारियां 90.51 लाख करोड़ रुपये थीं। CAG ने पाया कि राज्य सामूहिक रूप से पिछले दशक में फिस्कल डेफिसिट की स्थिति में रहे हैं, और FY25 के दौरान नॉर्थ-ईस्ट के कुछ हिस्सों सहित कई क्षेत्रों में नया फिस्कल स्ट्रेस (राजकोषीय तनाव) उभर रहा है।