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मुफ्त बस यात्रा योजना के उद्घाटन के दौरान मंत्री बिंदु कृष्णा पर गिरी गर्म खीर
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Kerala. केरल। केरल में मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन सरकार की नई प्रियदर्शिनी मुफ्त बस यात्रा योजना के लागू होने के दौरान एक अनोखी घटना सामने आई, जब महिला एवं बाल विकास मंत्री बिंदु कृष्णा पर बस यात्रा के समय गलती से गर्म खीर (पायसम) गिर गई। यह घटना कोल्लम जिले में उस समय हुई जब मंत्री KSRTC की बस में यात्रा कर रही थीं और बड़ी संख्या में समर्थक भी उनके साथ मौजूद थे। जानकारी के अनुसार, सरकार द्वारा महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए शुरू की गई इस मुफ्त बस सेवा योजना के तहत मंत्री बिंदु कृष्णा बस यात्रा का हिस्सा बनी थीं। बस में उनके स्वागत के लिए समर्थक भी मौजूद थे, जिन्होंने उत्साह में मिठाई के रूप में पायसम साथ रखा था।
भीड़-भाड़ और खचाखच भरी बस में अचानक संतुलन बिगड़ने से मिठाई का बर्तन मंत्री की ओर झुक गया और गर्म खीर उनके सिर और कपड़ों पर गिर गई। घटना के बाद बस में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मंत्री को संभाला और उनके बालों तथा कपड़ों से गर्म खीर हटाने में मदद की। मंत्री बिंदु कृष्णा भी इस अचानक हुई घटना से कुछ समय के लिए चौंक गईं, हालांकि बाद में स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री को अपने कपड़ों से खीर साफ करते हुए और आसपास के लोगों को मदद करते हुए देखा जा सकता है। यह वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।
इसी दौरान मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन ने थंपनूर स्थित KSRTC बस टर्मिनल से प्रियदर्शिनी योजना का उद्घाटन किया। सरकार ने इसे महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आर्थिक सुरक्षा और यात्रा सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। योजना के तहत राज्य की सभी सामान्य KSRTC बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। सरकारी जानकारी के अनुसार, इस योजना का लाभ लेने के लिए यात्रियों को केवल इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन से ‘प्रियदर्शिनी’ शून्य मूल्य का टिकट लेना होगा, जिसके माध्यम से सरकार KSRTC को यात्रा खर्च का भुगतान करेगी। राज्य सरकार ने इसके लिए सालाना लगभग 800 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान की घोषणा की है। हालांकि विपक्ष ने इस योजना को लेकर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि इसे सीमित दायरे में लागू किया गया है। बावजूद इसके, सरकार इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बता रही है।
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