यादगिरिगुट्टा और भद्राचलम को शहरी आर्थिक क्षेत्रों के लिए 5,000 करोड़ रुपये के फंड से लाभ होने की संभावना

Hyderabad हैदराबाद: केंद्रीय बजट 2026-27 में किए गए प्रस्तावों के बाद, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और स्टेकहोल्डर्स ने कहा है कि टियर II और III शहरों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत आपदा प्रबंधन प्रणाली, रियल एस्टेट की बेहतर मांग और रोज़गार के अवसर मिलने की संभावना है, जिससे ये शहर निवेश के लिए तैयार हो सकते हैं।

केंद्र सरकार ने 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर लगातार ध्यान देने का प्रस्ताव दिया है, जो विकास केंद्र बन गए हैं। सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में यह प्रस्तावित बड़े पैमाने पर सुधार वारंगल, यादगिरिगुट्टा, करीमनगर, खम्मम और महबूबनगर के लिए फायदेमंद साबित होगा।

इसके अलावा, 'शहरों को विकास केंद्र के रूप में', 'शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास' और 'पानी और स्वच्छता' के प्रस्तावों को लागू करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड (UCF) और शहर के आर्थिक क्षेत्रों (CER) और मंदिर शहरों को विकसित करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये के फंड का प्रस्ताव इन शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के विकास में योगदान देगा।

नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास (MA&UD) के एक अधिकारी और कमिश्नर और निदेशक नगरपालिका प्रशासन (CDMA) के एक योजना अधिकारी सहित विशेषज्ञों ने कहा कि इन सभी तत्वों का एक साथ मिलकर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

यादगिरिगुट्टा, जहां श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी देवस्थानम है, वारंगल, जहां 1,000-पिलर मंदिर और भद्रकाली मंदिर है, और भद्राचलम, जहां श्री सीता रामचंद्र स्वामी देवस्थानम है, इन मानदंडों को पूरा करने की संभावना है और उन्हें सरकारी मदद मिल सकती है।

हिल्टी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर जयंत कुमार ने कहा कि बजट ने इंफ्रास्ट्रक्चर-आधारित विकास को मज़बूत किया है, जिसमें पूंजीगत व्यय 12.2 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। उन्होंने कहा, "राजमार्गों, मेट्रो, रेलवे, हवाई अड्डों, बिजली, सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और नए राष्ट्रीय जलमार्गों में निवेश से निर्माण गतिविधि और परियोजना का पैमाना काफी तेज़ी से बढ़ेगा।"

फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FTCCI) के अध्यक्ष आर. रवि कुमार ने सहमति जताई कि टियर II और III शहरों का विकास होगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को बेंगलुरु, पुणे और चेन्नई जैसे प्रमुख आर्थिक केंद्रों से जोड़ने वाली हाई-स्पीड और सेमी-हाई-स्पीड रेल कनेक्टिविटी का प्रस्ताव फायदेमंद होगा।

उन्होंने कहा, "ये परियोजनाएं श्रम गतिशीलता, आपूर्ति-श्रृंखला दक्षता, क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ाएंगी और छोटी दूरी की उड़ानों के लिए एक स्थायी विकल्प प्रदान करेंगी।"