Supreme Court के उप-वर्गीकरण आदेश पर अध्यादेश का रास्ता अपनाएगा
Hyderabad हैदराबाद: अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, राज्य सरकार ने आदेश को लागू करने के लिए अध्यादेश जारी करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को विधानसभा को बताया कि तेलंगाना इसे लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा। उन्होंने कहा, "अगर जरूरत पड़ी तो सरकार अनुसूचित जातियों को ए, बी, सी और डी में वर्गीकृत करने के लिए अध्यादेश लाएगी।" उन्होंने कहा कि मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में वर्गीकरण को लागू किया जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेषज्ञ वकीलों के जरिए प्रभावी दलीलें पेश की थीं। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क, मंत्री दामोदर राजनरसिम्हा और अन्य ने दिल्ली में कानूनी दिग्गजों से मुलाकात की और राज्य सरकार की ओर से प्रभावी दलीलें पेश कीं। रेवंत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उप-वर्गीकरण के पक्ष में था। उन्होंने विपक्ष के नेता के चंद्रशेखर राव से विधानसभा में आकर इस मुद्दे पर अपने विचार रखने की अपील की।
