TN इंडस्ट्रीज के लिए सभी मंज़ूरियाँ और सुविधाएँ देने के लिए तैयार है: रेवंत रेड्डी

Hyderabad हैदराबाद : तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार राज्य में इंडस्ट्री लगाने के लिए सभी ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाएं और मंज़ूरी देने के लिए तैयार है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तेलंगाना को 2034 तक $1 ट्रिलियन और 2047 तक $3 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने के "तेलंगाना राइजिंग-2047" के लक्ष्य को पाने के लिए इन्वेस्टमेंट और नौकरियां पैदा करना बहुत ज़रूरी है।

वह फ्यूचर सिटी में अमेज़न डेटा सेंटर के शिलान्यास के मौके पर बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन की इकॉनमी (विकसित भारत 2047) बनाने के लक्ष्य के तहत, राज्य सरकार ने देश की GDP में तेलंगाना का हिस्सा मौजूदा 5 परसेंट से बढ़ाकर 10 परसेंट करने का प्लान तैयार किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इंडस्ट्री लगाने से जुड़े सभी पहलुओं पर हर महीने पूरी समीक्षा करती है। यह कहते हुए कि Amazon के 2034 तक 1 लाख करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने की उम्मीद है, राज्य सरकार Amazon के इन्वेस्टमेंट के बारे में हर महीने एक खास मीटिंग करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का मकसद 'फ्यूचर सिटी' के अंदर एक स्टेट-ऑफ-द-आर्ट शहर बनाना है; ताकि Fortune 500 कंपनियों से इन्वेस्टमेंट लाया जा सके।

उन्होंने कहा कि जब Amazon जैसी कंपनियां इन्वेस्ट करने के लिए आगे आती हैं, तो इससे दूसरी कंपनियों और इंडस्ट्रीज़ के लिए उन एरिया में ऑपरेशन शुरू करने का रास्ता बनता है।

उन्होंने याद दिलाया कि राज्य सरकार ने 'तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट' ऑर्गनाइज़ किया था -- एक ऐसा इवेंट जिसमें 108 देशों की बड़ी कंपनियों के 3,000 कॉर्पोरेट रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए थे।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा, "हमने राज्य को डेवलपमेंट का एक मॉडल बनाने के विज़न के साथ 'तेलंगाना राइजिंग' पॉलिसी बनाई, जिसमें इंडस्ट्री, टूरिज्म, एनर्जी, हेल्थ और स्पोर्ट्स जैसे सेक्टर्स के लिए खास पॉलिसी बनाई गईं," और कहा कि जॉब क्रिएशन को बढ़ावा देने के लिए 'यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी' बनाई गई है।

उन्होंने दावा किया कि हैदराबाद एक ग्लोबल रोल मॉडल बन गया है, जिसमें आउटर रिंग रोड, IT और फार्मा कंपनियां और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, "आउटर रिंग रोड इलाके में 1.34 करोड़ लोग रहते हैं, हमारा मकसद नौकरी के मौके बनाना है और साथ ही शहर को प्रदूषण-मुक्त ज़ोन में बदलना है। शहर के अंदर अभी मौजूद इंडस्ट्रीज़ को दूसरी जगह ले जाने की ज़रूरत है, साथ ही मूसी नदी को फिर से ज़िंदा करने और मेट्रो रेल नेटवर्क को बढ़ाने की भी ज़रूरत है।"

उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने तीन लाख रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदलने का प्लान तैयार किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर के दो लाख डीज़ल से चलने वाले ऑटो-रिक्शा को रेट्रोफिटिंग के ज़रिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदलने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन टैक्स पूरी तरह से माफ़ करके हैदराबाद को प्रदूषण-मुक्त बनाने के लिए कदम उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि यह पहल 1,500 करोड़ रुपये के सालाना रेवेन्यू लॉस के बावजूद की गई।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "हम यह पक्का करने के लिए पहले से कदम उठा रहे हैं कि देश भर के दूसरे शहरों में दिखने वाली प्रदूषण से जुड़ी समस्याएं हैदराबाद में दोबारा न हों। हमने राज्य को 'CURE', 'PURE', और 'RARE' ज़ोन में बांटा है और एक बड़े प्लान के आधार पर विकास की ओर बढ़ रहे हैं।"

आने वाली पीढ़ियों के लिए एक शानदार शहर बनाने में सहयोग करने के लिए आगे आने वालों की तारीफ करते हुए, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को छोटी-मोटी दिक्कतों को सुलझाने और सही मुआवजा देने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह उन किसानों का सम्मान करे जिन्होंने अपनी ज़मीन देकर विकास में योगदान दिया है।

उन्होंने इंडस्ट्री मिनिस्टर श्रीधर बाबू और पूर्व MLA के. लक्ष्मा रेड्डी को विरोध कर रहे किसानों से बातचीत करने की सलाह दी।

उन्होंने उन किसानों के परिवारों के लिए रोज़गार के मौके बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया जिनकी ज़मीन चली गई और उन्हें सही मुआवजा मिले।