Telangana CM ने पेपर लीक की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर की नीति की वकालत की

Hyderabad हैदराबाद : हैदराबाद पुलिस ने मंगलवार को सरदार वल्लभभाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में एक महिला बैचमेट के साथ सेक्शुअल हैरेसमेंट के आरोपों से जुड़े एक मामले में IPS ऑफिसर एम. उदय कृष्ण रेड्डी को कस्टडी में ले लिया।

पुलिस ने आरोपी को अट्टापुर पुलिस स्टेशन भेज दिया, जहां 19 जुलाई को शिकायत दर्ज की गई थी।

जब पुलिस जांच के दौरान दिए गए दो पतों पर नोटिस देने गई, तो उदय कृष्ण रेड्डी का पता नहीं चला। उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ था।

पुलिस ने उन्हें ढूंढने के लिए चार टीमें बनाई थीं। हालांकि, आरोपी ट्रेनी ऑफिसर ने इस बात से इनकार किया कि वह फरार हैं।

उन्होंने साफ किया कि वह आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में अपने गांव उल्लापलेम में अपनी दादी से मिलने गए थे, जो उन पर लगे आरोपों के बाद बीमार पड़ गई थीं।

उदय कृष्ण रेड्डी ने दिन में पहले एक मीडिया चैनल को बताया था कि वह हैदराबाद जा रहे हैं और जांच अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे।

यह दोहराते हुए कि उनके खिलाफ आरोप झूठे हैं, उन्होंने भरोसा जताया कि वह अपनी बेगुनाही साबित करेंगे।

पिछले हफ़्ते, उन्होंने FIR रद्द करने के ऑर्डर के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। उन्होंने कहा कि उनके ख़िलाफ़ झूठे आरोपों के आधार पर FIR दर्ज की गई थी।

एक 30 साल की महिला ट्रेनी ऑफ़िसर ने आरोप लगाया कि रेड्डी ने 23 जून से 10 जुलाई के बीच उन्हें परेशान किया, जब वे एकेडमी में ट्रेनिंग ले रही थीं।

उसने उन पर गाली-गलौज वाले मैसेज भेजने, उन्हें डराने-धमकाने, उनका प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड करने और उनके पति को भेजने का आरोप लगाया। उसने यह भी आरोप लगाया कि वह उनका मोबाइल फ़ोन अपने कमरे में ले गए, उनसे पासवर्ड बताने के लिए मजबूर किया और पर्सनल मैसेज बताने के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया।

उसकी शिकायत के आधार पर, अट्टापुर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 (महिला के खिलाफ क्रिमिनल फोर्स), 75 (सेक्सुअल हैरेसमेंट), 77 (घूरना), 78 (पीछा करना), 79 (महिला की इज्ज़त खराब करना), 127(2) (गलत तरीके से कैद करना), 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 351(2) (क्रिमिनल इंटिमिडेशन) के साथ-साथ IT एक्ट की धारा 66E (प्राइवेसी का उल्लंघन) और 67A (इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटीरियल भेजना) के तहत केस दर्ज किया।

रेड्डी ने कथित तौर पर 21 जुलाई को हैदराबाद में एक रिश्तेदार के घर पर सुसाइड करने की कोशिश की थी। उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था।

जांच के लिए भेजे गए बॉडी सैंपल में ज़हर और ड्रग्स की जांच नेगेटिव आई, और सिर्फ शराब के ओवरडोज़ का पता चला। शक था कि ज़्यादा शराब पीने की वजह से वह बेहोश हो गए थे।

रेड्डी ने कथित तौर पर हाथ से लिखे सुसाइड नोट में दावा किया कि वह और महिला ट्रेनी ऑफिसर एक साल से रिलेशनशिप में थे।

उन्होंने महिला और उसके पति समेत चार लोगों का नाम लिया और उन्हें अपनी जान लेने के फैसले के लिए ज़िम्मेदार ठहराया।

उन्होंने दावा किया कि वे जून 2025 से रिलेशनशिप में थे और उसकी शादी के बाद भी वे फिजिकली और इमोशनली जुड़े रहे।

ज़बरदस्ती के आरोपों से इनकार करते हुए, रेड्डी ने यह भी दावा किया कि उनके पास तस्वीरों और वीडियो के रूप में सबूत हैं जो यह साबित करते हैं कि उनका रिश्ता आपसी सहमति से था। हैदराबाद, 28 जुलाई: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को केंद्र से एग्जाम पेपर लीक के लिए ज़िम्मेदार लोगों को कड़ी सज़ा देने की मांग की और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एक नेशनल लेवल की पॉलिसी बनाने की मांग की।

नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन एग्जाम कराने का समर्थन किया और कहा कि जब एग्जाम ऑफलाइन होते हैं तो ज़्यादा दिक्कतें आती हैं।

उन्होंने देश भर में बिना सही इजाज़त के कोचिंग सेंटरों की बढ़ती संख्या की आलोचना की और आरोप लगाया कि ऐसे संस्थान क्वेश्चन पेपर लीक का अड्डा बन गए हैं। राज्यों में यूनिवर्सिटी के कामकाज में केंद्र सरकार के बढ़ते दबदबे पर कड़ी आपत्ति जताते हुए, मुख्यमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि गलतियों को कम करने के लिए शिक्षा राज्य सरकारों के दायरे में रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले पर पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए।

एक सवाल के जवाब में, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए जा रहे कानून की समीक्षा करने के बाद राज्य पेपर लीक को रोकने के बारे में अपनी कार्रवाई का तरीका तय करेगा।

CM रेवंत रेड्डी ने बताया कि उनकी सरकार ने UPSC की तर्ज पर तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन को रीस्ट्रक्चर करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराने में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाई है।

उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस और भरोसा पैदा करने के लिए एग्जाम ट्रांसपेरेंट तरीके से होने चाहिए, ताकि यह पक्का हो सके कि उन्हें कोई नुकसान न हो।

मुख्यमंत्री ने पिछली BRS सरकार की आलोचना की कि उसने ग्लोबेरेना कंपनी के खिलाफ अनियमितताएं करने के लिए कार्रवाई नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई न करने से उसे CBSE एग्जाम तक अपना काम बढ़ाने का मौका मिला, जिससे स्टूडेंट्स को मुश्किलें हुईं, और ऐसे ऑर्गनाइज़ेशन के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की।

उन्होंने 8,000 करोड़ रुपये की बकाया फीस रीइंबर्समेंट ड्यूज़ छोड़ने के लिए KCR सरकार की भी आलोचना की।

रेवंत रेड्डी ने कहा कि मौजूदा फीस रीइंबर्समेंट का दावा करने की कोशिश कर रहे संस्थानों के खिलाफ विजिलेंस और एनफोर्समेंट जांच चल रही है।