चुनाव आयोग ने छह राज्यों के लिए SIR कार्यक्रम में संशोधन किया

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने नागालैंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मतदाता सूचियों के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (Special Intensive Revision - SIR) के कार्यक्रम में बदलाव किया है।

इन बदलावों की जानकारी गुरुवार को दी गई।

ज्यादातर राज्यों में, संशोधित मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 30 नवंबर को तय किया गया है।

आयोग ने 'नोटिस चरण' और दावों व आपत्तियों के निपटारे की अवधि को बढ़ा दिया है, ताकि मतदाताओं और राजनीतिक दलों को इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अधिक समय मिल सके।

नागालैंड के लिए, नोटिस चरण और दावों व आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 25 नवंबर तक चलेगी, और अंतिम प्रकाशन 30 नवंबर को होगा।

तेलंगाना में, यह अवधि 26 नवंबर तक तय की गई है, जिसके बाद 30 नवंबर को अंतिम प्रकाशन होगा।

आंध्र प्रदेश और हरियाणा के लिए संशोधित कार्यक्रम एक जैसा है।

इन दोनों राज्यों में, नोटिस चरण और दावों व आपत्तियों के निपटारे का काम 20 नवंबर तक चलेगा, और अंतिम मतदाता सूचियां 30 नवंबर को प्रकाशित की जाएंगी।

महाराष्ट्र के लिए पुनरीक्षण प्रक्रिया को और अधिक विस्तृत रखा गया है।

दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 13 नवंबर तक बढ़ा दी गई है।

नोटिस चरण और दावों के निपटारे की प्रक्रिया 25 नवंबर तक चलेगी, और अंतिम प्रकाशन 30 नवंबर को तय किया गया है।

दिल्ली के लिए, कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया गया है।

दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि अब 25 नवंबर तक रहेगी।

नोटिस चरण और दावों व आपत्तियों के निपटारे की अवधि 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है, जबकि अंतिम प्रकाशन 22 दिसंबर को होगा।

आयोग ने सभी मामलों में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (Chief Electoral Officers) को निर्देश दिया है कि वे संबंधित अधिकारियों को नई समय-सीमा के बारे में सूचित करें और उपलब्ध सभी माध्यमों से इस संशोधित कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

राजनीतिक दलों को भी इन बदलावों के बारे में लिखित रूप में सूचित किया जाना है।

इन पत्रों की प्रतियां संबंधित मुख्य सचिवों (Chief Secretaries) को भेज दी गई हैं।

यह 'विशेष गहन पुनरीक्षण' इसलिए किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मतदाता सूचियां सटीक और अद्यतन (up-to-date) हों। इस विस्तार से पात्र नागरिकों को नाम शामिल कराने के लिए दावा पेश करने का अतिरिक्त अवसर मिलने की उम्मीद है। साथ ही, अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने से पहले आपत्तियों की भी अच्छी तरह से जांच की जा सकेगी।