Polavaram विस्तार के खिलाफ तेलंगाना सुप्रीम कोर्ट में रखेगा अपना पक्ष

Hyderabad हैदराबाद : गोदावरी नदी के पानी में तेलंगाना के सही हिस्से पर किसी भी तरह के समझौते से इनकार करते हुए, राज्य सरकार आंध्र प्रदेश के पोलावरम प्रोजेक्ट को बढ़ाने का विरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मज़बूत दलीलें पेश करने की तैयारी कर रही है।

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने रविवार को गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश के प्रस्तावित पोलावरम-नल्लामाला सागर प्रोजेक्ट को रोकने के लिए सीनियर कानूनी जानकारों के साथ चर्चा की।

राज्य सरकार ने हाल ही में इस प्रोजेक्ट का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार द्वारा दायर रिट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।

मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री ने मुंबई में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी से मुलाकात की। उन्होंने कानूनी जानकारों को राज्य की ओर से मज़बूत और असरदार दलीलें पेश करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी सभी ज़रूरी दस्तावेज़ और सबूत तैयार रखने के लिए अलर्ट किया गया था।

तेलंगाना सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की है, जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पोलावरम को बानाकाचारला या नल्लामाला सागर से जोड़ने के लिए किए जा रहे एक्सपेंशन के काम को रोकने की मांग की गई है, जिसके लिए ज़रूरी कानूनी मंज़ूरी नहीं ली गई है।

पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि वह पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी को तुरंत इन कामों को रोकने का निर्देश दे, जिसमें कई कानूनी और प्रोसेस से जुड़ी परेशानियां बताई गई हैं। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि पोलावरम प्रोजेक्ट को शुरू में मंज़ूर डिज़ाइन के हिसाब से ही पूरा किया जाना चाहिए और कोई भी एक्सपेंशन का काम करना कानूनी तौर पर सही नहीं है।

पिटीशन में इस बात पर भी एतराज़ जताया गया है कि केंद्र सरकार तेलंगाना के एतराज़ों पर ध्यान दिए बिना नल्लामाला सागर प्रोजेक्ट की प्री-फीजिबिलिटी रिपोर्ट की जांच कर रही है। राज्य ने इस बारे में सेंट्रल वॉटर कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ़ जल शक्ति और गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को साफ निर्देश देने की मांग की है।

इसमें आगे बताया गया है कि आंध्र प्रदेश सरकार सेंट्रल वॉटर कमीशन की गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार कर रही है और इन कामों पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है।

याचिका में एनवायरनमेंटल मंज़ूरी न देने के लिए निर्देश देने और यह पक्का करने की भी मांग की गई है कि आंध्र प्रदेश के प्रस्तावित एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र कोई फाइनेंशियल मदद न दे।