Telangana: निवेश आकर्षित करने के लिए रेवंत विदेश यात्रा पर निकलेंगे
हैदराबाद: सरकारी सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी तेलंगाना में निवेश आकर्षित करने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा का दौरा करने वाले हैं। वे खास तौर पर आने वाले 'भारत फ्यूचर सिटी' के लिए निवेश लाने पर ध्यान देंगे। इस दौरे के दौरान वे दुनिया भर के बड़े कॉरपोरेट लीडर्स से मुलाकात करेंगे।
मुख्यमंत्री के 20 अगस्त से 8 सितंबर के बीच लगभग दो सप्ताह के दौरे पर जाने की संभावना है; कॉरपोरेट लीडर्स और निवेशकों के साथ अपॉइंटमेंट तय होने के बाद एक सप्ताह के भीतर दौरे का कार्यक्रम पक्का होने की उम्मीद है।
सूत्रों ने बताया कि यह दौरा सरकार की आक्रामक निवेश प्रोत्साहन रणनीति का हिस्सा है और इसका मकसद प्रमुख मल्टीनेशनल कंपनियों, वैश्विक वित्तीय संस्थानों और विदेशों में रहने वाले भारतीयों से नया निवेश हासिल करना है। मुख्यमंत्री तेलंगाना को निवेश के लिए एक पसंदीदा जगह के तौर पर पेश करेंगे। वे वैश्विक कंपनियों और सीईओ को दिसंबर में 'फ्यूचर सिटी' में होने वाले 'तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2026' में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी करेंगे।
राज्य सरकार तेजी से बढ़ने वाले सेक्टरों में निवेश पर ध्यान दे रही है, जिनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइफ साइंसेज, फार्मास्यूटिकल्स, ग्रीन एनर्जी, एयरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग शामिल हैं।
अमेरिका दौरे के दौरान, रेवंत रेड्डी के प्रमुख सेमीकंडक्टर, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के अधिकारियों से मिलने की उम्मीद है, जबकि लंदन में उनके वैश्विक वित्तीय निवेशकों और प्रमुख शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने की संभावना है।
वे अपनी पिछली विदेश यात्राओं के दौरान साइन किए गए एमओयू (MoU) की प्रगति की समीक्षा करने और तेलंगाना में निवेश करने में रुचि दिखाने वाली अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ आगे की बातचीत करने की भी उम्मीद है।
इस बीच, रेवंत रेड्डी अपनी विदेश यात्रा से पहले विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रहे हैं ताकि एक प्रस्ताव पास किया जा सके। इस प्रस्ताव में केंद्र से लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल करने का आग्रह किया जाएगा।
रेवंत रेड्डी ने हाल ही में सरकार के इस इरादे की घोषणा की थी कि वे ऐसा प्रस्ताव अपनाएंगे और उसे केंद्र को भेजेंगे, जिसका मकसद विधायी निकायों में 'जेन जेड' (Gen Z) को पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। उनके दौरे से लौटने के बाद सितंबर के तीसरे सप्ताह में लगभग एक सप्ताह के लिए मॉनसून सत्र आयोजित होने की संभावना है।
