Telangana : पोंगुलेटी ने धरणी पोर्टल के कोड ऑडिट का आदेश दिया

Hyderabad हैदराबाद: रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने पिछले BRS राज में कथित तौर पर हुई गड़बड़ियों का पता लगाने के लिए धरणी पोर्टल का पूरा कोड ऑडिट करने का आदेश दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी।बुधवार को सेक्रेटेरिएट में सीनियर रेवेन्यू अधिकारियों और एक हाई-लेवल जांच कमिटी के सदस्यों के साथ एक रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए, मिनिस्टर ने कहा कि पोर्टल का मामला “एक धागा खींचने और पूरी गांठ खुलते देखने” जैसा है, जो गहरी सिस्टमिक समस्याओं की ओर इशारा करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों की प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक सिस्टम, पिछली सरकार में प्रभावशाली लोगों ने अपने फ़ायदों के लिए गलत इस्तेमाल किया था। धरणी में कमियों का फ़ायदा उठाकर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज की कथित हेराफेरी से जुड़ी गड़बड़ियों की जांच कर रही हाई-लेवल कमिटी ने कई बातें सामने लाई हैं। पोंगुलेटी ने साफ़ किया कि ये कमियां सिर्फ़ टेक्निकल गड़बड़ियां नहीं थीं, बल्कि जानबूझकर कमियां पैदा की गई थीं।

शुरुआती नतीजों से पता चला है कि पहले के सिक्योरिटी ऑडिट के दौरान पहचानी गई कमियों को ठीक नहीं किया गया था, हालांकि रिपोर्ट्स में कुछ और दावा किया गया था। पोर्टल को कथित तौर पर इंसानी दखल और हेरफेर को मुमकिन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। संदिग्ध ज़मीन के लेन-देन का डेटा एक्सेस नहीं हो पा रहा था, कुछ लॉगिन डिलीट कर दिए गए थे, और कॉन्फिडेंशियल लॉगिन डिटेल्स गायब पाई गईं। मंत्री ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करके किए गए ज़मीन के लेन-देन से जुड़ी जानकारी उपलब्ध नहीं थी, और पहले के फोरेंसिक ऑडिट के हिस्से के तौर पर कोड ऑडिट नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि पोर्टल का मेंटेनेंस एक विदेशी फर्म, टेरासिस को सौंपने के बाद दिक्कतें पैदा हुईं।

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के निर्देशों का ज़िक्र करते हुए, पोंगुलेटी ने कहा कि सरकार उन लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगी जिन्होंने स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा, "जिसने भी गलत काम किया है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का हर रुपया वसूल किया जाएगा।" उन्होंने अधिकारियों को तुरंत एक डिटेल्ड कोड ऑडिट करने और यह पक्का करने का निर्देश दिया कि गलतियां दोबारा न हों। उन्होंने निर्देश दिया कि भू भारती पोर्टल, जिसने धरणी की जगह ली है, को ट्रांसपेरेंट, लोगों के लिए आसान तरीके से डेवलप किया जाए, जिससे हेरफेर की गुंजाइश खत्म हो जाए।यह दोहराते हुए कि ज़मीन के अधिकारों की रक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, पोंगुलेटी ने कहा कि धरणी के नाम पर की गई हर गड़बड़ी का पर्दाफाश किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को सिरिसिला और सिद्दीपेट की तरह दूसरे जिलों में भी फोरेंसिक ऑडिट करने का निर्देश दिया। मीटिंग में रेवेन्यू सेक्रेटरी लोकेश कुमार, CCLA प्रोजेक्ट डायरेक्टर मंदा मकरंद, स्टैम्प्स और रजिस्ट्रेशन IG राजीव गांधी हनुमंथु, DIG सुभाष, ACB जॉइंट डायरेक्टर सिंधु शर्मा, साइबर क्राइम DSP ए. संपत और होम डिपार्टमेंट के सलाहकार पी. शरत कुमार मौजूद थे।