Telangana के मंत्री का दावा, जाति सर्वेक्षण में कोई त्रुटि नहीं

Telangana हैदराबाद: तेलंगाना के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने शुक्रवार को दावा किया कि राज्य में किए गए जाति सर्वेक्षण में कोई त्रुटि नहीं है और जाति समूहों से कहा कि अगर उन्हें कोई त्रुटि मिलती है तो वे सरकार के संज्ञान में लाएं। उन्होंने विपक्षी दलों से इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने और पिछड़े वर्गों (बीसी) के लिए न्याय सुनिश्चित करने में कांग्रेस सरकार के साथ सहयोग करने की अपील की।

उन्होंने करीमनगर में मीडियाकर्मियों से कहा, "जाति सर्वेक्षण में एक प्रतिशत भी त्रुटि नहीं है। अगर कोई त्रुटि है, तो उसे हमारे संज्ञान में लाएं।" उन्होंने कहा कि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेताओं ने सर्वेक्षण में भाग नहीं लिया, उन्होंने कहा कि वे केवल इसका मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने कहा, "जिन लोगों ने सर्वेक्षण में भाग नहीं लिया, उन्हें इसके बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है।" उन्होंने मांग की कि बीआरएस नेताओं को पिछड़े वर्गों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि पूरा देश जातिगत सर्वेक्षण की प्रशंसा कर रहा है, लेकिन कुछ लोग संदेह पैदा करके राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी मांग कर रहे हैं कि पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों को 42 प्रतिशत सीटें देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, "आजादी के बाद से ही जातिगत जनगणना कराने की मांग की जा रही है। हमारी सरकार ने सफलतापूर्वक इस प्रक्रिया को अंजाम दिया। लोगों ने स्वेच्छा से इस उद्देश्य के लिए जानकारी साझा की।"

कांग्रेस नेता ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भाजपा की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने न्यायालय में हलफनामा दायर किया है कि वह जातिगत जनगणना नहीं कराएगी। उन्होंने भाजपा को सामंतवादी पार्टी करार दिया।

पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना में जातिगत सर्वेक्षण से पता चला है कि कुल आबादी में पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी 56.33 प्रतिशत है। उन्होंने दोहराया कि यह डेटा सरकार को कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने और उन्हें लागू करने में मदद करेगा।

उन्होंने कहा, "इस डेटा के आधार पर हम उप-योजना तैयार कर सकते हैं, आरक्षण लागू कर सकते हैं, नौकरियां प्रदान कर सकते हैं और स्वरोजगार और अन्य कल्याणकारी योजनाओं में पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दे सकते हैं।"

राज्य सरकार ने 4 फरवरी को जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों को विधानसभा में पेश किया। विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से पूरे देश में जाति सर्वेक्षण कराने की मांग की। मुख्य विपक्षी दल बीआरएस और भाजपा ने सर्वेक्षण के आंकड़ों की सटीकता पर संदेह जताया है। बीआरएस ने सरकार से यह बताने को कहा है कि 2014 में उनकी सरकार द्वारा किए गए एकीकृत घरेलू सर्वेक्षण के अनुसार पिछड़े वर्गों की आबादी 61 प्रतिशत से घटकर 56.33 प्रतिशत कैसे हो गई।

(आईएएनएस)