Telangana: एफआईआर रद्द करने की केटी रामा राव की याचिका खारिज कर दी

Hyderabad हैदराबाद: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। इस एफआईआर में हैदराबाद में 2023 में फॉर्मूला-ई रेस के आयोजन में धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा रामा राव की रद्द करने की याचिका को खारिज करने के फैसले को बरकरार रखा और उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

कोई अन्य विकल्प न होने पर, रामा राव के वकील ने याचिका वापस लेने का विकल्प चुना। हालांकि, अदालत ने स्वतंत्रता नहीं दी, लेकिन याचिका वापस लेने की अनुमति दी, यह इंगित करते हुए कि याचिकाकर्ता कानून के तहत अन्य उपायों का पालन कर सकता है।

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि लगभग 55 करोड़ रुपये का अनधिकृत भुगतान, मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा में, फॉर्मूला-ई ऑपरेशंस (एफईओ) को कथित तौर पर तत्कालीन नगर प्रशासन मंत्री रामा राव के निर्देश पर किया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि रामा राव पर आरोप है कि उन्होंने हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण (HMDA) को कैबिनेट या वित्त विभाग की मंजूरी के बिना ये भुगतान करने का निर्देश दिया।

7 जनवरी के अपने आदेश में, उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि प्रथम दृष्टया, रामा राव के खिलाफ मामला बनता है। इसने कहा, "क्या याचिकाकर्ता ने खुद को या तीसरे पक्ष को लाभ पहुंचाने के लिए बेईमानी से उक्त भुगतान का निर्देश दिया था, इसकी जांच की जानी चाहिए। आरोपों को एक साथ पढ़ने पर, HMDA फंड के गलत इस्तेमाल और दुरुपयोग का संकेत मिलता है।

जांच को रोकने की कोशिश, TG के वकील ने SC से कहा

सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जांच एजेंसी को साक्ष्य एकत्र करने और न्यायिक हस्तक्षेप के बिना अपनी जांच करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

राम राव का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता आर्यमा सुंदरम और सिद्धार्थ दवे ने तर्क दिया कि एफआईआर राजनीति से प्रेरित थी और उनके मुवक्किल को FEO को किए गए भुगतान से व्यक्तिगत लाभ नहीं हुआ था। उन्होंने तर्क दिया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(ए) का अनुचित तरीके से इस्तेमाल किया गया था क्योंकि कोई व्यक्तिगत लाभ का आरोप नहीं लगाया गया था। वकीलों ने एफआईआर के तेजी से दर्ज होने की भी आलोचना की और कहा कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने उचित जांच का आदेश दिया है।

इन दलीलों के बावजूद, पीठ ने इस दावे को खारिज कर दिया कि धारा 13(1)(ए) का इस्तेमाल करना एफआईआर को रद्द करने का आधार है।

राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर दायर की गई रद्द करने की याचिका जांच को रोकने का एक प्रयास है। उन्होंने अदालत से मामले में अंतरिम राहत या स्वतंत्रता न देने का आग्रह किया।